पर्यावरणपूरक इमारतींना मिळणार विकासशुल्क, संपत्ती करात सूट

राज्यातील सर्व महापालिका क्षेत्रांमध्ये पर्यावरणपूरक इमारती बांधणाऱ्या विकासकांना विकास शुल्कात तर तेथील रहिवाशांना संपत्ती करात सूट देण्याची तरतूद राज्याच्या धोरणात करण्यात आली असून त्याचा मसुदा प्रसिद्धीला देण्यात आला आहे.

विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : राज्यातील सर्व महापालिका क्षेत्रांमध्ये पर्यावरणपूरक इमारती बांधणाऱ्या विकासकांना विकास शुल्कात तर तेथील रहिवाशांना संपत्ती करात सूट देण्याची तरतूद राज्याच्या धोरणात करण्यात आली असून त्याचा मसुदा प्रसिद्धीला देण्यात आला आहे.
पर्यावरणपूरक इमारतीचे ज्या रेटिंगचे प्रमाणपत्र मिळाले असेल त्यानुसार विकासकास सूट मिळेल. द एनर्जी अ‍ॅण्ड रिसोर्सेस इन्स्टिट्यूट; नवी दिल्ली (टेरी) यांच्या मानकांनुसार हरित इमारतींच्या उभारणीसाठी केलेल्या एकात्मिक उपाययोजनांसाठी एक रेटिंग असेल. त्या अंतर्गत तीन तारांकितसाठी २.५ टक्के, चार तारांकितसाठी ५ टक्केतर पंचतारांकितसाठी ७.५ टक्के इतकी सवलत विकास शुल्कात मिळेल.
पर्यावरणपूरक इमारतींसाठी आवश्यक वीज व पर्यावरणासंबंधीच्या उपाययोजना विकासकाने केल्या तर त्याला सिल्व्हर रेटिंगसाठी २.५ टक्के, गोल्ड रेटिंगसाठी ५ टक्के तर प्लॅटिनम रेटिंगसाठी ७ टक्के इतकी सूट विकास शुल्कात मिळणार आहे.

रहिवाशांसाठीही सवलती

एकात्मिक उपाययोजना असल्यास रहिवाशांना तीन तारांकितसाठी ५,चार तारांकित - ७.५ तर पंचतारांकित - १० टक्के तसेच वीज, पर्यावरण उपाययोजनांना सिल्व्हर रेटिंगसाठी ५, गोल्ड रेटिंगसाठी ७.५ तर प्लॅटिनमसाठी १० टक्के सूट संपत्ती करात असेल. पालिकांना सवलतींचे अधिकार असतील.