नॅशनल पार्कची अतिक्रमणमुक्ती कागदावरच

Encroachment In Mumbai : उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी नाही

पुनर्वसनाचा चेंडू नगरविकास विभागाच्या कोर्टात

मुंबई : राज्य सरकारने आरे काँलनी येथील मेट्रो तीनची कारशेड हद्दपार केली असली आणि ८०० एकर जमीन वनक्षेत्र म्हणून जाहीर केली असली तरी याच नँशनल पार्कची गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रतीक्षेत असलेली अतिक्रमणमुक्ती कागदावरच आहे. इथले झोपडपट्टीधारक आणि आदिवासींचे पुनर्वसनासाठी तयार केलेली योजना व्यवहार्य ठरत नाही. त्यामुळे विकासकांना आणखी काही सवलती देण्याची गरज असल्याचे म्हाडाच्या अधिका-यांचे म्हणणे असून ही कोंडी फोडण्यासाठी नगरविकास विभागाकडे पत्रव्यवहार करण्यात आल्याची माहिती हाती आली आहे.   

संजय गांधी नँशनल पार्कचा सुमारे १० टक्के भाग अतिक्रणांनी व्यापलेला आहे. त्यावर जवळपास २९ हजारांपेक्षा जास्त झोपड्या आहेत. त्या विरोधात उच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या जनहित याचिकेवर २००९ साली सुनावणी झाली. त्यावेळी अतिक्रमणे हटविण्याचे आदेश न्यायालयाने दिल्यानंतर आरे मिल्क काँलनी येथील ९० एकर जागा वन विभागाने म्हाडाला हस्तांतरीत केली आहे. त्यापैकी ४७ एकर जागेवर झोपडपट्टी धारकांना प्रत्येकी ३०० चौरस फुटांचे घर देण्याचे नियोजन हे. तर, आदिवासी कुटुंबांसाठीसुध्दा विशेष गृहनिर्माण करण्याचा प्रस्ताव आहे. ही महत्वाकांक्षी योजना मार्गी लावण्यासाठी म्हाडाने गेल्या दीड दोन वर्षांत सासत्याने निविदा प्रक्रिया राबवली आहे. परंतु, त्याला विकासकांकडून प्रतिसादच मिळत नाही.

 
व्यवहार्य तोडग्यासाठी विनंती : या गृहनिर्माणासाठी पुढाकार घेणा-या विकासकांना १.२५ टक्के मोबदला ट्रान्सफरेबल डेव्हलपमेंट राइट्स (टीडीआर) देण्याचा प्रस्ताव आहे. परंतु, तो व्यवहार्य ठरत नसल्याने विकासकांनी या कामाकडे पाठ फिरवली आहे. त्यामुळे या मोबदल्याच्या पर्यायांमध्ये काही बदल करून तो व्यवहार्य ठरविण्यासाठी म्हाडाने नगरविकास विभागाला विनंती केली आहे. तसा पत्रव्यवहार झाल्याच्या वृत्ताला एका अधिका-याने दुजोरा दिला आहे. त्याबाबतची म्हाडाची भूमिका समजून घेण्यासाठी मुख्य अधिकारी योगेश म्हसे यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही.

 
पर्यावरणवाद्यांचा विरोध : आरे काँलनी येथील कारशेड हद्दपार करण्यात महत्वाची भूमिका पर्यावरणवाद्यांनी बजावली आहे. त्यांचा आरे काँलनीतील या पुनर्वसन योजनेलाही विरोध आहे. त्यामुळे जर प्रकल्प व्यवहार्य ठरविण्यासाठी अतिरिक्त बांधकामाला परवानगी दिली तर त्यालाही टोकाचा विरोध होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. आरे काँलनीतील या प्रस्तावित प्रकल्पाच्या वाटचालीत त्यांची भूमिकासुध्दा महत्वाची ठरणार असल्याचे अधिका-यांचे म्हणणे आहे.