लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : समाजमाध्यमांमध्ये राज्य सरकार वा देशातील कोणत्याही सरकारची चालू किंवा अलीकडच्या धोरणावर किंवा कृतीवर प्रतिकूल टीका जे राज्य सरकारीकर्मचारी करतील, त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई केली जाणार आहे.
सामान्य प्रशासन विभागाने सोमवारी याबाबतचे परिपत्रक काढले. राज्य सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, विविध महामंडळांचे कर्मचारी, बाह्यस्रोतांद्वारे नियुक्त कर्मचारी, सार्वजनिक उपक्रमांमधील आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील अधिकारी, कर्मचारी यांच्यासाठी हे परिपत्रक लागू असेल.
ज्या कर्मचाऱ्यांकडून समाजमाध्यमांबाबत राज्य सरकारच्या या मार्गदर्शक सूचनांचा भंग होईल, त्यांच्यावर महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ तसेच अन्य संबंधित नियमानुसार शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल.
काय आहेत सूचना?
शासकीय कर्मचाऱ्यांनी वैयक्तिक आणि कार्यालयीन समाजमाध्यम खाते वेगवेगळे ठेवावे. केंद्र आणि राज्य सरकारने बंदी घातलेल्या वेबसाइट आणि ॲपचा वापर करू नये.
राज्य सरकारने प्राधिकृत केलेल्या व्यक्तीस सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या मान्यतेने शासकीय योजना, उपक्रम आदींच्या प्रसार व प्रचारासाठी तसेच लोकसहभागासाठी केवळ शासकीय तसेच अधिकृत माध्यमांचा वापर करता येईल.
कार्यालयांतर्गत कामकाजाबाबत समन्वय, संपर्क साधण्यासाठी व्हॉट्सॲप, टेलिग्राम आदी संदेश माध्यमांचा वापर करता येईल. शासनाच्या योजना, उपक्रम यांच्या यशासाठी अधिकारी, कर्मचारी यांनी सांघिक प्रयत्न केल्याबाबत समाजमाध्यमांवर मजकूर लिहिता येईल मात्र, त्यातून स्वयंप्रशंसा होणार नाही याची दक्षता घ्यावी, असे बजावण्यात आले आहे.
का काढले परिपत्रक?
शासकीय धोरणांबाबत अथवा कोणत्याही राजकीय घटना/व्यक्तींबाबत शासकीय सेवा नियमांचे उल्लंघन करून प्रतिकूल अभिप्राय समाजमाध्यमांवर टाकले जातात. याद्वारे समाजमाध्यमांचा अनुचित वापर कर्मचारी, अधिकाऱ्यांकडून केला जात असल्याचे लक्षात आल्यानंतर आता परिपत्रक काढण्यात आले आहे.
कर्मचाऱ्यांना आता ही पथ्ये पाळावी लागणार
वैयक्तिक समाजमाध्यमांवर केवळ प्रोफाइल फोटो वगळता, आपल्या शासकीय पदनामाचा लोगो, गणवेश तसेच शासकीय मालमत्ता जसे की वाहन, इमारत आदींचा वापर फोटो, रील्स, व्हिडीओ अपलोड करताना टाळावा.
आक्षेपार्ह, द्वेषमूलक, मानहानीकारक तसेच भेदभाव उत्पन्न होणारे मजकूर आदी शेअर/अपलोड वा फॉरवर्ड करू नयेत. कार्यालयाने प्राधिकृत केल्याशिवाय आणि पूर्वमंजुरीशिवाय कोणतेही गोपनीय दस्तऐवज, शासकीय तसेच कार्यालयीन कागदपत्रे ही अंशत: वा पूर्णत: शेअर/अपलोड वा फॉरवर्ड करू नयेत. बदली झाल्यानंतर कार्यालयीन समाजमाध्यम अकाऊंट योग्यप्रकारे हस्तांतरित करावे.