मुंबई : केंद्र सरकार तसेच देशभरातील विविध राज्यांच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीचे वय ५८ वरून ६० वर्षे करण्याची मागणी संघटनांनी केली आहे. याशिवाय राज्यातील अडीच लाख रिक्त पदे भरण्याची मागणीही राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे. निवृत्तीच्या वयाबाबत निर्णय घेण्यासाठी राज्य सरकारने खटुआ समिती नेमली होती. मात्र, या समितीचा अहवाल पोकळ असल्याचा आरोप महासंघाने केला आहे. खटुआ समितीने एकांगी अहवाल सादर केला आहे. संघटनांनी अभ्यासांती मांडलेल्या एकाही मुद्द्यावर अभ्यास झालेला नाही. एकीकडे निवृत्तीचे वय ५८ ठेवतानाच मोठ्या प्रमाणावर सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांना सल्लागार किंवा तत्सम पदावर नियुक्ती दिली जाते. सेवानिवृत्तीनंतर कुठल्याही शासकीय कर्मचारी, अधिकाऱ्याला नियमित पदावर पुनर्नियुक्ती किंवा मुदतवाढ देऊ नये, असे उच्च न्यायालयाचे आदेश आहेत. तरीही अधिकाऱ्यांच्या कार्यक्षमतेचा, अनुभवाचा तसेच ज्ञानाचा उपयोग करून घेण्यासाठी त्यांना सेवानिवृत्तीनंतरही सल्लागार म्हणून किंवा अन्य प्रकारे नियुक्ती दिली जाते. म्हणजेच ५८ वर्षे वय झाल्यावरही अधिकारी चांगल्या प्रकारे काम करू शकतात, हे सरकारला माहीत आहे. त्यामुळे निवृत्तीचे वय आणि रिक्त पदांबाबत निर्णय घेण्यासाठी मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी प्रतिनिधींची लवकरात लवकर बैठक बोलवावी, अशी मागणी महासंघाने केली आहे.
निवृत्तीचे वय वाढविण्यासाठी कर्मचारी संघटना आग्रही
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: October 29, 2020 02:38 IST