ई-केवायसी पूर्ण न केल्यास कर्मचाऱ्यांचे वेतन रोखणार; प्रक्रिया बंधनकारक, अन्यथा...

काही प्रकरणांमध्ये एकाच कर्मचाऱ्याची दुबार नोंद होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन सर्व कर्मचाऱ्यांसाठी ई-केवायसी  प्रक्रिया बंधनकारक केली आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : राज्य शासनाच्या सेवार्थ प्रणालीमध्ये सर्व अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची सविस्तर माहिती नोंदवलेली आहे. या माहितीच्या आधारेच वेतन अदा केले जाते. मात्र, काही प्रकरणांमध्ये एकाच कर्मचाऱ्याची दुबार नोंद होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन सर्व कर्मचाऱ्यांसाठी ई-केवायसी  प्रक्रिया बंधनकारक केली आहे.

शासनाच्या परिपत्रकानुसार, एप्रिल २०२६ ते मे २०२६ या कालावधीतील वेतन मिळवण्यासाठी सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक आहे. निर्धारित कालावधीत ई-केवायसी पूर्ण न केल्यास संबंधितांचे वेतन रोखण्यात येणार आहे.

हे परिपत्रक राज्यातील सर्व प्रशासकीय विभाग, जिल्हा परिषद, अनुदानित शाळा, महाविद्यालये, कृषी व पशुसंवर्धन संस्था, आदिवासी आश्रमशाळा तसेच सामाजिक न्याय विभागाच्या संस्थांना लागू असेल.