वीजबिल हा पुरावा नव्हे! महावितरणने मुंबई उच्च न्यायालयात केले स्पष्ट

नवीन वीज जोडणी किंवा दिलेले वीजबिल हे बांधकाम अधिकृत असल्याचा किंवा बांधकाम मालकीचे असल्याचा कायदेशीर पुरावा नाही,महावितरणचे स्पष्टीकरण.

मुंबई : वितरण कंपनीने नवीन वीज जोडणी किंवा दिलेले वीजबिल हे बांधकाम अधिकृत असल्याचा किंवा बांधकाम मालकीचे असल्याचा कायदेशीर पुरावा नाही, असे राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेडने (महावितरण) मुंबईउच्च न्यायालयात गुरुवारी स्पष्ट केले.

नवी मुंबई येथे सिडकोच्या भूखंडांवर अतिक्रमण करून रहिवासी इमारत उभारण्यात आल्याने न्यायालयाने याप्रकरणी स्वयंप्रेरणेने याचिका दाखल करून घेतली. न्या. गौतम पटेल व न्या. कमल खटा यांच्या खंडपीठापुडे या याचिकेवर गुरुवारी सुनावणी सुरू होती. यावेळी महावितरणने वरील स्पष्टीकरण दिले.संबंधित इमारतीला महावितरण कंपनीने वीज पुरवठा केल्याने न्यायालयाने सप्टेंबरमध्ये महावितरणलाही या याचिकेत प्रतिवादी केले. इमारत कायदेशीर नसतानाही वीजपुरवठा कसा करण्यात आला, असे विचारले.

न्यायालयाने मागितले स्पष्टीकरण :

न्यायालयाने महावितरणकडून याचे स्पष्टीकरणही मागितले होते. त्यावर गुरुवारी उत्तर देताना महावितरणतर्फे ॲड. दीपा चव्हाण यांनी न्यायालयाला सांगितले की, वीज पुरवठादाराचा आणि बांधकाम कायदेशीर असण्याचा काहीही संबंध नाही. वैधानिक कर्तव्यावर आधारित ही अत्यावश्यक सेवा आहे.

वीजबिलांचा गैरफायदा?

या वीजबिलांचा गैरफायदा घेतला जाऊ शकतो, असेही महावितरण कंपनीने यावेळी मान्य केले. तसेच वीज जोडणीसाठी केलेला अर्ज बांधकाम कायदेशीर असल्याचा पुरावा नाही. वीजबिलेही बांधकाम मालकीचे असल्याचा पुरावा असू शकत नाही, असे न्या. चव्हाण यांनी न्यायालयात स्पष्ट केले.

महावितरणाला प्रतिवादी म्हणून वगळले :

  वीजपुरवठा करण्यासाठी केलेला वितरण परवानाधारकाला केलेला अर्ज किंवा वितरण परवानाधारकाने जारी केलेल्या वीजबिलाचा इमारत उभारण्याच्या नियोजनाशी काहीही संबंध नाही. 
  वादग्रस्त प्रॉपर्टीचे शीर्षक कोणाचे आहे, याची छाननी करणे वितरण परवानाधारकासाठी अशक्य आहे. 
  महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर नियोजन कायदा, १९६६ अंतर्गत वितरण परवानाधारकाला स्थानिक किंवा नियोजन प्राधिकरण म्हणून मानण्यात आले नाही, असे म्हणत न्यायालयाने महावितरणाला या याचिकेत प्रतिवादी म्हणून वगळले. न्यायालयाने पुढील सुनावणी ३ जानेवारी रोजी ठेवली.