कॉलेजमध्येही निवडणुकांचा बिगुल वाजणार, शिक्षणमंत्र्यांनी सांगितली डेडलाईन 

विद्यार्थी संघाच्या थेट निवडणुकीबाबत अधिनियम जाहीर करण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे कॉलेज व विद्यापीठ पातळीवर होणाऱ्या विद्यार्थी निवडणुका

मुंबई - महाविद्यालयीन विद्यार्थी आणि विद्यापीठ परिषदेच्या निवडणुका घेण्यात येणार आहेत. लिंगडोह समितीच्या शिफारसी आणि सर्वोच्च  न्यायालयाच्या निर्णयानुसार या निवडणुका घेण्यात येतील, असे तंत्र शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. त्यामुळे पुन्हा एकदा कॉलेजच्या प्रणांगणात निवडणुकांची धूम पाहायला मिळणार आहे. मात्र, त्यासाठी पुढच्या वर्षीपर्यंत वाट पहावी लागणार आहे. 

विद्यार्थी संघाच्या थेट निवडणुकीबाबत अधिनियम जाहीर करण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे कॉलेज व विद्यापीठ पातळीवर होणाऱ्या विद्यार्थी निवडणुका गुंडाळण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्यातील विद्यार्थी संघटना संतप्त झाल्या होत्या. मात्र, पुढच्या वर्षी कॉलेजमध्ये निवडणुकांचा गुलाल पाहायला मिळणार आहे. कारण, तंत्रशिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी विद्यार्थी संघाच्या निवडणुका होणार असल्याचे पुन्हा एकदा स्पष्ट केलं आहे. लिंगडोह समितीच्या शिफारशी तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचनेनुसार महाविद्यालयीन आणि विद्यापीठ विद्यार्थी परिषदेच्या निवडणुका होणार आहेत. निवडणूक प्रक्रिया पुढील शैक्षणिक वर्षात 30 सप्टेंबरपर्यंत पूर्ण करणार असल्याचे तावडे यांनी सांगितले. 

लिंगडोह समितीच्या शिफारशी तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचनेनुसार महाविद्यालयीन आणि विद्यापीठ विद्यार्थी परिषदेच्या निवडणुका होणार. निवडणूक प्रक्रिया पुढील शैक्षणिक वर्षात ३० सप्टेंबरपर्यंत पूर्ण करणार -  उच्च तंत्रशिक्षण मंत्री @TawdeVinod यांची पत्रकार परिषदेत माहिती pic.twitter.com/CkAoIgGc4w

— MAHARASHTRA DGIPR (@MahaDGIPR) October 31, 2018

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने निवृत्त मुख्य निवडणूक आयुक्त लिंगडोह यांच्या अध्यक्षतेखाली विद्यापीठ व कॉलेज विद्यार्थी संघाच्या निवडणुकांबाबत शिफारशी करण्यासाठी समिती स्थापन केली होती. त्या समितीने 26 मे 2006 रोजी अहवाल दिला होता. त्या अहवालाला आता तब्बल 11 वर्षे झाली आहेत. त्यावेळी राज्यात महाराष्ट्र विद्यापीठ कायदा अस्तित्वात होता. तर आता नवा कायदा लागू झालेला आहे. त्यामुळे लिंगडोह समितीने केलेल्या शिफारशी आणि नव्या कायद्यातील तरतुदी यांच्यात समन्वय असणे अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहे. दरम्यान, सध्या अनेक संस्थांमध्ये निवडणुकांऐवजी नामनिर्देशन पद्धतीने विद्यार्थी प्रतिनिधी निवडले जातात. परंतु, या पद्धतीत अनेक दोष आहेत.