मुंबई : पाच जिल्हा परिषदा आणि त्यांच्या अंतर्गत पंचायत समित्यांमधील रद्द झालेली पूर्वीच्या ओबीसी राखीव जागांसाठीची पोटनिवडणूक खुल्या प्रवर्गातून १९ जुलै रोजीच होईल, असे उत्तर राज्याचे निवडणूक आयुक्त यूपीएस मदान यांनी शुक्रवारी सरकारला दिले. त्यामुळे ही निवडणूक रोखण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नांना मोठा धक्का बसला आहे.
ओबीसी आरक्षण रद्द झाल्याने सर्वत्र संताप व्यक्त होत आहे. कोरोनाचे कारण देत ही पोटनिवडणूक पुढे ढकलण्याची विनंती शासनाच्या वतीने निवडणूक आयोगाला पत्राने केली होती. मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांनी मदान यांना हे पत्र दिले होते. याला शुक्रवारी आयोगाने स्पष्ट उत्तर पाठवून पोटनिवडणूक पुढे ढकलता येणार नाही, असे सांगितले आहे. आयोगाने स्पष्ट केले की, सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाच्या पार्श्वभूमीवर ही पोटनिवडणूक घेणे अपरिहार्य आहे. लेव्हल एकमधील जिल्ह्यांमध्येच पोटनिवडणूक घेत आहोत. लेव्हल तीनमधील पालघरमध्ये निवडणूक घेतली जाणार नाही.
कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेची भीती असल्याने ही पुढे ढकलावी, अशी भूमिका शासनाने घेतली होती. ओबीसींची नाराजी टाळण्यासाठी शासनाने हे कारण पुढे केल्याची चर्चा होती. हे आरक्षण बहाल केले जात नाही तोवर कोणतीही पोटनिवडणूक घेऊ नये, अशी मागणी ओबीसी मंत्र्यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केल्यानंतर निवडणूक पुढे ढकलण्याचे पत्र देण्यात आले होते.
सुप्रीम कोर्टाचा पर्याय
आयोगाच्या या भूमिकेमुळे आता नागपूर, अकोला, वाशिम, नंदुरबार आणि धुळे या जिल्ह्यांतील पोटनिवडणूक अटळ आहे. आता राज्य शासनाने आयोगाच्या भूमिकेविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली तरच काही होऊ शकेल.