Bombay High court : काँग्रेस खासदार वर्षा गायकवाड यांच्याविरोधात दाखल केलेल्या निवडणूक याचिकेवरील निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी राखून ठेवला. वर्षा गायकवाड यांनी गेल्या वर्षी मुंबई उत्तर-मध्य मतदारसंघातून लोकसभा निवडणूक लढवली होती. भाजपच्या उज्ज्वल निकम विरुद्ध वर्षा गायकवाड अशी हायप्रोफाईल आणि अटीतटीची लढत झाली होती. ठाकरे गटाच्या पाठिंब्यानंतर वर्षा गायकवाड या मुंबईतल्या काँग्रेसच्या एकमेक खासदार म्हणून निवडून आल्या होत्या. वर्षा गायकवाड यांनी उज्ज्वल निकम यांचा १६,५१४ मतांनी विजयी झाले. खासदार वर्षा गायकवाड यांच्या विजयाला आसिफ सिद्दीकी नावाच्या उमेदवाराने आव्हान दिलं होतं. निवडून आलेल्या वर्षा गायकवाड यांनी वितरित केलेल्या हँडबिल्समध्ये विहित नियमांचे पालन केले नाही असा आरोप आसिफ सिद्दीकी यांनी केला होता. हँडबिल्समध्ये खोटी आश्वासने असल्याचे आसिफ सिद्दीकी यांनी म्हटलं होतं. सिद्दीकी यांनी या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
दुसरीकडे, वर्षा गायकवाड यांनी या याचिकेच्या मान्यतेला विरोध केला होता. आपल्या निवडणुकीच्या प्रचारात काही त्रुटी असल्याचे दाखविण्यासाठी कोणतेही भौतिक तथ्य नसल्याचा युक्तिवाद वर्षा गायकवाड यांनी केला होता. तसेच ही याचिका फेटाळण्याची विनंती कोर्टाला केली होती. गायकवाड यांची बाजू मांडणारे अधिवक्ता तेजस देशमुख यांनी युक्तिवाद केला की खोटी आश्वासने असलेल्या हँडबिलाबाबत याचिकाकर्त्याचा दावा चुकीचा आहे. कथित खोटी आश्वासने कोणती होती याचा तपशील याचिकेत दिलेला नाही, असा युक्तिवाद देशमुख यांनी केला.
मतांच्या बदल्यात मतदारांना पैसे वाटल्याचा आरोपही वर्षा गायकवाड यांच्यावर करण्यात आला. पैसे वाटल्याचे व्हिडिओ समोर आल्याचा आरोप याचिकाकर्त्याने केला. यावर युक्तीवाद करताना देशमुख यांनी म्हटलं की, पैसे वाटण्याचा व्हिडिओ याचिकेसोबत जोडलेला नाही आणि ज्या विद्यमान आमदाराचा उल्लेख करत आहेत ते झिशान सिद्दीकी आहेत.
याचिकाकर्त्याची बाजू मांडणारे अधिवक्ता मोईन चौधरी यांनी म्हटलं की याचिकेसोबत व्हिडिओ दिले नाहीत हे कारण वर्षा गायकवाड या सध्या खासदार आहेत. “ते व्हिडिओ कोणी शूट केले हे त्यांना कळले तर ते साक्षीदारांना नुकसान पोहोचवू शकतात. ज्या व्यक्तीने व्हिडीओ शूट केला आहे त्याला जेव्हाही बोलावलं जाईल तेव्हा तो साक्षीदार म्हणून हजर होण्यास तयार आहे," असा युक्तीवाद चौधरी यांनी केला.
तसेच वर्षा गायकवाड यांनी न्यायालयीन नोंदीमध्ये चुकीचा निवासी पत्ता दिला असल्याचाही युक्तिवाद चौधरी यांनी केला. तसेच याचिकाकर्त्याने व्हिडिओ पोलिस आणि निवडणूक आयोग या दोघांकडे नेले होते, परंतु अहवालानुसार, कोणत्याही प्राधिकरणाने कोणतीही चौकशी केली नाही, असंही चौधरी म्हणाले.
दरम्यान, दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्यानंतर न्यायमूर्ती शर्मिला देशमुख यांच्या खंडपीठाने निवडणूक याचिका कायम ठेवण्याबाबतचा निर्णय राखून ठेवला आहे.