शालेय पोषण आहारात आठवड्यातून एकदा अंडे; शाकाहारींसाठी केळे, प्रति विद्यार्थी ५ रुपये देणार

अंड्यामध्ये प्रथिने, उष्मांक, जीवनसत्त्वे, लोह, कॅल्शियम, कार्बोहायड्रेड असल्याने त्याचा पोषण आहारात समावेश करण्याबाबत विचार सुरू होता.

मुंबई : शालेय पोषण आहारासोबत आता दर आठवड्यातून एकदा विद्यार्थ्यांना अंडे मिळावे यासाठी प्रति विद्यार्थी पाच रुपये देण्याचा निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने घेतला आहे. जे विद्यार्थी अंडे खात नाहीत त्यांना केळे दिले जाईल.

अंड्यामध्ये प्रथिने, उष्मांक, जीवनसत्त्वे, लोह, कॅल्शियम, कार्बोहायड्रेड असल्याने त्याचा पोषण आहारात समावेश करण्याबाबत विचार सुरू होता. यामुळे अंडी उत्पादक शेतकऱ्यांनाही बाजारपेठ मिळणार आहे. २३ आठवड्यांसाठी नियमित पोषण आहारासोबत विद्यार्थ्यांना अंडी वा केळी किंवा स्थानिक फळ दिले जाईल. अंड्याचा बाजारभाव लक्षात घेता प्रत्येकी पाच रुपये इतका दर ठरविण्यात आला आहे. शाळा व्यवस्थापन समिती किंवा केंद्रीय स्वयंपाकगृह प्रणालीमार्फत स्थानिक बाजारपेठेतून अंडी खरेदी करून आठवड्यातील बुधवार किंवा शुक्रवार या दिवशी उकडलेले अंडे किंवा अंडा पुलाव वा बिर्याणी स्वरूपात देण्याची सूचना विभागामार्फत केली आहे. सरकारी आणि अनुदानित शाळेतील पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना याचा फायदा होणार आहे.

केंद्र सरकारच्या निर्देशांनुसार पहिली ते पाचवीच्या विद्यार्थ्यांना ४५० उष्मांक १२ ग्रॅम प्रथिनेयुक्त तर सहावी ते आठवीच्या  विद्यार्थ्यांना ७०० उष्मांक आणि २० ग्रॅम प्रथिनेयुक्त माध्यान्ह भोजन दिले जाणे आवश्यक आहे. परंतु, याकरिता इंधन व भाजीपाला मिळून पहिली ते पाचवीसाठी केवळ २ रुपये ८ पैसे तर सहावी ते आठवीकरिता ३ रुपये ११ पैसे इतकेच अनुदान मिळते. यातूनच दररोजच्या आहारासोबत आठवड्यातून एकदा शेंगदाणा चिक्की, राजगिरा लाडू इत्यादी पूरक आहार म्हणून द्यावे, अशी सूचना करण्यात आली होती. या पैशांतून माध्यान्ह भोजन कसेबसे दिले जाते. त्यात पूरक आहार कसा द्यायचा, असा प्रश्न शिक्षकांसमोर असतो. तो प्रश्न काही प्रमाणात 
सुटणार आहे.

पैसे देण्यासाठीचा निर्णय स्वागतार्ह
माध्यान्ह भोजनासाठीचे पैसे वाढविण्याची मागणी केली जात आहे. केंद्राच्या सूचनेमुळे का होईना, पण अंड्यासाठी स्वतंत्रपणे पाच रुपये देण्याचा निर्णय झाला असल्यास निश्चितच स्वागतार्ह आहे, असे शिक्षकांनी म्हटले आहे. मात्र, मुळात माध्यान्ह भोजनाचा खर्च वाढविण्यात यावा, अशी मागणी शिक्षकांनी केली आहे.