ED Action: “...तर ही सूडबुद्धीची कारवाई अशीच चालू राहणार, कारण राष्ट्र सर्वोपरी हेच मोदी सरकारचे धोरण”
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: September 8, 2022 13:59 IST2022-09-08T13:58:57+5:302022-09-08T13:59:22+5:30
ED Action: केंद्रीय तपास यंत्रणांनी केलेल्या कारवाईचे समर्थन करत भाजपने मोदी सरकारचे धोरण राष्ट्र सर्वोपरी असल्याचे म्हटले आहे.

ED Action: “...तर ही सूडबुद्धीची कारवाई अशीच चालू राहणार, कारण राष्ट्र सर्वोपरी हेच मोदी सरकारचे धोरण”
मुंबई: गेल्या काही वर्षांपासून सक्तवसुली संचालनालय आणि अन्य केंद्रीय तपास यंत्रणांनी देशभरात मोठ्या प्रमाणावर धाडसत्र, छापेमारीच्या माध्यमातून अनेक बड्या कारवाया केल्या आहेत. ईडीने आतापर्यंत केलेल्या कारवाईमधून देशाच्या राष्ट्रीयकृत बँकांच्या बुडीत कर्जापैकी २३ हजार रुपये वसुल केल्याचे सांगितले जात आहे. यासंदर्भात ईडीची कारवाई योग्य ठरवत भाजप नेत्यांनी, राष्ट्र सर्वोपरी हेच मोदी सरकारचे धोरण असून, कारवाई अशीच सुरू राहणार असल्याचे म्हटले आहे.
पीएमएलए कायदा लागू झाल्यापासून ईडीने मोठ्या प्रमाणात धडक कारवाई करत ९९२ तक्रारींसंदर्भात चार्जशीट दाखल केल्या असून, फेमा अंतर्गत ८ हजार कारणे दाखवा नोटीस बजावल्या आहेत. तसेच आतापर्यंत अनेक मालमत्तांचा लिलाव करत राष्ट्रीयकृत बँकांना २३ हजार कोटी रुपये वसूल करून दिले आहे. यासंदर्भातील वृत्ताचा हवाला देत भाजप नेते आणि आमदार अतुल भातखळकर यांनी ट्विट करत ईडी कारवाईचे समर्थन केले आहे.
राष्ट्र सर्वोपरी हेच मोदी सरकारचे धोरण
अतुल भातखळकर यांनी एक ट्विट केले आहे. ED ने आत्तापर्यंत कारवाई करत राष्ट्रीयकृत बँकांच्या बुडीत कर्जापैकी २३,००० कोटी रुपये वसूल केले आहेत, जे पैसे मिळण्याची कधीच आशा नव्हती. आता याला कोणी सूडबुद्धीची कारवाई म्हणत असेल तर ही सूडबुद्धीची कारवाई अशीच चालू राहणार कारण राष्ट्र सर्वोपरी हेच मोदी सरकारचे धोरण आहे, असे अतुल भातखळकर यांनी म्हटले आहे.
दरम्यान, राजकीय फंडिंग प्रकरणी आयकर विभागाने मोठी कारवाई केली आहे. याप्रकरणी आयकर विभागाने मुंबईतील ८ ठिकाणी छापे टाकले आहेत. ज्यांनी छोट्या राजकीय पक्षांकडून देणग्या देऊन रोख रक्कम घेतली, त्यांच्यावर छापे टाकले जात आहेत. दोन हजार कोटी रुपयांच्या करचुकवेगिरीचे हे प्रकरण आहे. याप्रकरणी देशभरात ८७ छोट्या राजकीय पक्षांवर छापे टाकण्यात आले आहेत.