लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वातील शिवसेनेच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात ज्या मुद्यांवर सध्या भर दिला जात आहे, ते लक्षात घेता सत्ता संघर्षाची सुनावणी लांबणीवर पडावी अशी ठाकरे गटाची खेळी आहे का, अशी चर्चा आता होत आहे. काही ज्येष्ठ वकिलांनीही ‘लोकमत’शी बोलताना हेच मत व्यक्त केले. साधारणत: न्यायालयांमध्ये बहुमताच्या आधारे निर्णय होतात. कारण, लोकप्रतिनिधी कायद्यातील तरतुदी भक्कम आहेत आणि बहुमत शिंदे गटाकडे आहे. त्यामुळेच असे मानले जाते, की सरकार गठनाच्या बाबतीत निकाल आपल्या विरोधात जाणार याची जवळपास कल्पना शिवसेनेला आली आहे. असा निकाल आल्यास जनमत आणखी विरोधात जाण्याचा धोका लक्षात घेता, हे प्रकरण आणखी पुढे कसे ढकलता येईल, याचाच प्रयत्न शिवसेनेकडून अधिक होताना दिसत आहे.
शिवसेनेने न्यायालयात जी भूमिका घेतली, त्यात ते सात सदस्यीय खंडपीठासाठी आग्रही आहेत आणि नबाम राबियाच्या प्रकरणावर आधी सुनावणी घ्या, असे सांगत आहेत. आता अशात सात सदस्यीय खंडपीठाकडे प्रकरण गेल्यास त्यातून महाराष्ट्राची सुनावणी आणखी लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे. सात सदस्यीय खंडपीठ गठीत होण्यास किमान दोन महिन्यांचा कालावधी जाईल. त्यानंतर नबाम राबिया प्रकरणावर (अध्यक्षांच्या अधिकारावर) सुनावणी घेऊन, महाराष्ट्राचे प्रकरण आल्यास त्यात सात ते आठ माहिन्यांचा वेळ जाईल. यातून महाराष्ट्र विधानसभेचा विद्यमान कालावधी संपुष्टात येतो.असे करुन आपण सर्वोच्च न्यायालयात संघर्ष करतो आहे, असे चित्र एकिकडे निर्माण होते आणि दुसरीकडे निकाल विरोधात गेला तरी कार्यकाळ पूर्ण होतो. त्यामुळे शिवसेनेची झाकली मूठ सव्वालाखाची राहते आणि शिंदे सरकारवरील टांगती तलवारही कायम राहते व मंत्रिमंडळ विस्तारासह विविध विषयांवर हे सरकार पेचात राहते, अशी देखील खेळी असू शकते. शिवसेनेने हे प्रकरण लांबविण्याची रणनीती आखली आहे. असे काही ज्येष्ठ वकिलांचे राजकीय जाणकारांचे म्हणणे आहे.