दुष्काळग्रस्त महाराष्ट्रात रोहयोची कामे ठप्प

मजुरांवर संक्रांत : निधीअभावी १४ हजार कामांना ब्रेक

सदानंद सिरसाट

अकोला : राज्यात कोट्यवधींच्या विकासकामांच्या घोषणांचा धडाका सुरू असताना राज्य सरकारच्या रोजगार हमी योजनेची कामे निधीअभावी ठप्प झाली आहेत. दुष्काळी भागातील मजुरांना यामुळे काम मिळणे अशक्य झाले असून त्यांच्या रोजीरोटीवरच कुºहाड कोसळल्याचे विदारक चित्र पहायला मिळत आहे.

ऑक्टोबर २०१७ पासून निधी मिळण्याचा मार्गच रोखल्याने राज्यभरात सुरू असलेली रोहयोची तब्बल १४,७४० कामे ठप्प आहेत. मंजुरी मिळालेल्या १३,९०२ कामांनीही अजून मुहूर्त मिळालेला नाही. रोजगार हमी योजनेंतर्गत राज्यात गेल्यावर्षी २०१७-१८ पासून शेतरस्ते, सिंचन विहिरी, जनावरांचे गोठे, अंतर्गत रस्ते, वृक्ष लागवड व संगोपन ही कामे सुरू आहेत. त्या कामावरील अकुशल मजुरीची रक्कम काही प्रमाणात अदा करण्यात आली, तर कुशल देयकांमध्ये गिट्टी, मुरूम, डब्बर या साहित्याची देयकांसाठी आवश्यक ३९७ कोटींचा निधी अद्यापही शासनाकडून मिळालेला नाही. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात देयके प्रलंबित आहेत. या थकीत रकमेमुळे राज्यातील सर्वच कामे प्रभावित झाली आहेत. त्याकडे लक्ष देण्यास कुणीही तयार नाही. रोजगार हमी योजनेतील कामे करावी की नाही, या मानसिकतेत मजूर, कंत्राटदार आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. यासर्व प्रकारामुळे रोहयोचे संबंधित वरिष्ठ अधिकारीही त्रस्त असले, तरीही ते कानावर हात ठेवणेच पसंद करीत आहेत. एका अधिकाऱ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर या वृत्ताला दुजोरा देत देयके तातडीने न दिल्यास ऐन दुष्काळात रोहयो ठप्प होऊन राज्यभरात भीषण परिस्थिती ओढवण्याची शक्यता बोलून दाखविली.

कायद्याने मजुरी देण्यालाही ‘खो’
मजुरांनी कामाची मागणी केल्यास १५ दिवसांत काम उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी शासनाची आहे. संबंधित मजुरांना काम न दिल्यास त्यांना बेकारी भत्ता म्हणून रक्कमही द्यावी लागते. हा कायदा आहे; मात्र त्या कायद्यालाही धाब्यावर बसविण्याचा प्रकार राज्यात सुरू आहे.

डिसेंबर २०१८ पर्यंत मजुरी व साहित्याची थकीत रक्कम (कोटी)
वर्ष मजुरी साहित्य एकूण
२०१७-१८ १६.२१ १०६.५३ १२३.१६
२०१८-१९ १५.८४ १५८.७३ १७४.६१