जनतेची हरकत आहे का? पक्षांना नोंदणीआधी विचारावे लागणार; नोंदणी शुल्क १० हजारांवरून २० हजार

राज्य निवडणूक आयोगाने राजकीय पक्षांची नोंदणी, निवडणूक खर्च यासह निवडणुकीशी संबंधित विविध मुद्द्यांशी संबंधित नवीन नियमावली जारी केली आहे.

यदु जोशी, लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : कुठल्याही राजकीय पक्षाची नोंदणी करण्याआधी याबाबत जनतेच्या सूचना व हरकती आता मागविण्यात येणार आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूक ऑक्टोबरमध्ये होणार, असे म्हटले जात असतानाच राज्य निवडणूक आयोगाने राजकीय पक्षांची नोंदणी, निवडणूक खर्च यासह निवडणुकीशी संबंधित विविध मुद्द्यांशी संबंधित नवीन नियमावली जारी केली आहे. 

...या अटी राहणार लागू

राजकीय पक्षाची नोंदणी झाल्यानंतर पक्षाच्या बँक खात्याचा तपशील सहा महिन्यांच्या आत निवडणूक आयोगाकडे सादर करावा लागेल. निवडणुकीत स्टार प्रचारक कोण असणार याची माहिती राज्य निवडणूक आयोगाकडे सादर करणे बंधनकारक असेल. त्याच्या जाण्यायेण्याचा खर्च हा संबंधित उमेदवाराच्या प्रचारखर्चात जोडला जाईल. 

जाहिरात द्यावी लागणार 

राजकीय पक्षांना आता  जिल्हाधिकाऱ्यांऐवजी थेट आयोगाकडे नोंदणी करता येणार आहे. या नोंदणीसाठीचे शुल्क आतापर्यंत १० हजार रुपये होते, आता ते २० हजार रुपये करण्यात आले आहे. राष्ट्रीय पक्षांपासून सर्वच पक्षांची नोंदणी ही निवडणूक आयोगाकडे करणे अनिवार्य असते. ती करण्यापूर्वी जनतेच्या हरकती व सूचना मागविल्या जात नव्हत्या. आता मात्र तसा नियम करण्यात आला आहे. त्यासाठीची जाहिरात ही संबंधित राजकीय पक्षाला द्यावी लागेल.  यासंदर्भात आयोगाने अधिसूचना जारी केली आहे. 

निवडणुका कधी?

स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठीची निवडणूक प्रक्रिया चार महिन्यांत पूर्ण करावी, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. मात्र, ही मुदतवाढ मागण्याची मुभाही दिली आहे. त्यामुळे पावसाळा लक्षात घेता आयोग सर्वोच्च न्यायालयाला मुदतवाढीसाठी  विनंती करेल, ही शक्यता अधिक असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. महापालिका, नगरपालिका आणि नगर पंचायतींच्या प्रभाग रचना तातडीने सुरू करण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाने दिले आहेत.