नव्या फार्मसी कॉलेजांना परवानगी देऊ नका; तंत्रशिक्षण संचालनालयाचा राज्य सरकारला प्रस्ताव

एकीकडे या अभ्यासक्रमाला विद्यार्थ्यांकडून होणाऱ्या मागणीत फारशी वाढ झाली नसतानाही दुसरीकडे मोठ्या संख्येने कॉलेजांना परवानगी देण्यात आली.

मुंबई : राज्यात गेल्या चार वर्षांत बी. फार्मसी अभ्यासक्रमांच्या कॉलेजांची संख्या भरमसाठ वाढल्याने रिक्त जागांचे प्रमाणही वाढले आहे. या पार्श्वभूमीवर आता नव्या कॉलेजांना परवानगी देऊ नये, असा प्रस्ताव राज्याच्या तंत्रशिक्षण संचालनालयाने उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाकडे पाठविला आहे. 

फार्मसी कॉलेजांच्या संख्येवर नियंत्रण आणण्यासाठी तंत्रशिक्षण संचालनालयाने राज्य सरकारकडे शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ मध्ये नवीन कॉलेजांना परवानगी देऊ नये, असा प्रस्ताव गेल्या महिन्यात सादर केला आहे. राज्य सरकारकडून मान्यता मिळताच त्याबाबत फार्मसी कौन्सिल ऑफ इंडियाकडे हा प्रस्ताव पाठवून नव्या कॉलेजांचे मान्यता प्रस्ताव स्वीकारू नयेत, यासाठी पाठपुरावा केला जाणार आहे, अशी माहिती उच्च व तंत्रशिक्षण विभागातील उच्च पदस्थ अधिकाऱ्याने दिली.

कॉलेजांच्या संख्येत चिंताजनक वाढ

राज्यात २०२२मध्ये बी. फार्मसीची ३९६ कॉलेजेस होती. केवळ चार वर्षांतच त्यांची संख्या १३५ने वाढून ५३१ पर्यंत पोहोचली. परिणामी फार्मसीच्या जागांही वाढल्या. २०२२मध्ये ३६,८८८ जागा होत्या, त्या यंदा ४८,८७८वर गेल्या. तर २०२२मध्ये ३२,१३७ विद्यार्थ्यांनी फार्मसीला प्रवेश घेतला होता. 

यंदा प्रवेशासाठी ४८,८७८ जागा उपलब्ध होत्या. त्यांपैकी ३२,९५१ जागांवर विद्यार्थ्यांचे प्रवेश झाले. तर ३२.६ टक्के म्हणजेच १५,९२७ जागा रिक्त राहिल्या आहेत. तसेच १० कॉलेजांमध्ये यंदा एकाही विद्यार्थ्याने प्रवेश घेतला नाही, तर १०पेक्षा कमी विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतलेल्या कॉलेजांची संख्या ३७ आहे. 

७१ कॉलेजांमध्ये २० पेक्षा कमी प्रवेश झाले आणि १५८ कॉलेजांना ५० टक्क्यांहून कमी विद्यार्थी मिळाले. विद्यार्थी संख्येअभावी कॉलेजांना खर्च भागविणे अवघड असून, याचा परिणाम गुणवत्तापूर्ण शिक्षणावर होणार आहे.

शिक्षणाच्या दर्जाचा प्रश्न

एकीकडे या अभ्यासक्रमाला विद्यार्थ्यांकडून होणाऱ्या मागणीत फारशी वाढ झाली नसतानाही दुसरीकडे मोठ्या संख्येने कॉलेजांना परवानगी देण्यात आली. त्यातून कॉलेजांना विद्यार्थी मिळविताना तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. नव्याने मंजूर केलेल्या कॉलेजांमधील पायाभूत सुविधा, तज्ज्ञ प्राध्यापक आणि शैक्षणिक दर्जाकडे मात्र दुर्लक्ष झाले आहे.