अधिकार, निर्णयांवरून राज्यमंत्र्यांमध्ये अस्वस्थता, व्यक्त केली खदखद

शालेय शिक्षण, महिला व बालकल्याण, जलसंपदा आदी विभागांचे राज्यमंत्री

मुंबई : राज्यमंत्र्यांना अद्याप अधिकार दिलेले नाहीत आणि आपल्याच विभागांचे निर्णय त्यांना बाहेरून कळतात अशी स्थिती आहे या शब्दात काही राज्यमंत्र्यांनी थेट मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे तक्रार केल्याने कॅबिनेट मंत्री विरुद्ध राज्यमंत्री असा वाद निर्माण झाला आहे.
कॅबिनेट विरुद्ध राज्यमंत्री हा वाद आजचा नाही. आघाडी सरकारच्या काळात असे वाद गाजले होते आणि देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या काळातही थेट मुख्यमंत्र्यांपर्यंत राज्यमंत्र्यांनी अनेकदा तक्रारी केल्या होत्या. कॅबिनेट मंत्री आम्हाला कोणतेही अधिकार देत नाहीत ही तक्रार पूर्वापार राहिली असून त्याचे पडसाद महाविकास आघाडी सरकारमध्येही उमटत आहेत.

शालेय शिक्षण, महिला व बालकल्याण, जलसंपदा आदी विभागांचे राज्यमंत्री असलेले ओमप्रकाश (बच्चू) कडू म्हणाले की आम्ही राज्यमंत्री दोनवेळा मुख्यमंत्री ठाकरे यांना भेटून कैफियत मांडली. राज्यमंत्र्यांना एकतर मंत्रिमंडळ बैठकीत स्थान नसते. निदान खात्याच्या कॅबिनेट मंत्र्यांनी दरवेळी विश्वासात घ्यावे ही आमची किमान अपेक्षा आहे. राज्यमंत्र्यांचे अधिकार, त्यांना कॅबिनेट मंत्र्यांनी विश्वासात घेणे या बाबत स्पष्टता आणणारे परिपत्रक लवकरच काढण्यात येईल, असे आश्वासन आम्हाला त्यांनी दिले. कॅबिनेट मंत्र्यांशी आमचा कोणताही वाद नाही; फक्त समन्वयाने काम व्हावे एवढीच आमची अपेक्षा आहे.
बहुतेक विभागाचे कॅबिनेट मंत्री एका पक्षाचे तर राज्यमंत्री दुसऱ्या पक्षाचे अशी स्थिती आहे. बच्चू कडू तर अपक्ष आहेत.
उदाहरणार्थ, महसूल व ग्रामविकास विभागाचे राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांचे कॅबिनेट मंत्री अनुक्रमे बाळासाहेब थोरात (काँग्रेस), हसन मुश्रीफ (राष्ट्रवादी) हे आहेत.
गृह राज्यमंत्री (शहरे) सतेज (बंटी) पाटील आणि गृह राज्यमंत्री (ग्रामीण) शंभूराज देसाई हे अनुक्रमे काँग्रेस व शिवसेनेचे आहेत तर त्यांचे कॅबिनेट मंत्री अनिल देशमुख हे राष्ट्रवादीचे आहेत. ही परिस्थिती लक्षात घेता तिन्ही पक्षांच्या समन्वय समितीने राज्यमंत्र्यांचे अधिकार निश्चित करायला हवेत, अशी मागणी एका राज्यमंत्र्यांनी नाव न देण्याच्या अटीवर केली.

विभागाने अमुक निर्णय घेतला हे आम्हाला प्रसिद्धी माध्यमांतून कळत असेल तर मग राज्यमंत्री असून फायदा काय? आमच्याशी निदान चर्चा तर झाली पाहिजे?
- ओमप्रकाश (बच्चू) कडू, राज्यमंत्री