धारावी सुनियोजित पुनर्वसित शहर बनणार; उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे प्रतिपादन

सर्व संबंधित यंत्रणा समन्वयाने काम करत असून अडथळे दूर करण्यासाठी आम्ही सर्वतोपरी प्रयत्न

मुंबई : आशियातली सर्वांत मोठी झोपडपट्टी ही ओळख पुसून धारावी हे सामाजिक न्याय आणि आर्थिक सक्षमीकरणाचे प्रतीक ठरेल आणि सर्वात सुनियोजित पुनर्वसित शहर म्हणूनही नावारूपाला येईल, असा विश्वास उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी गुरुवारी व्यक्त केला. सर्व संबंधित यंत्रणा समन्वयाने काम करत असून अडथळे दूर करण्यासाठी आम्ही सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहोत, असेही त्यांनी प्रसारमाध्यमांना सांगितले.

सह्याद्री अतिथिगृहावर बुधवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी धारावी पुनर्विकासाचा आढावा घेतला होता. त्याबाबत माध्यमांनी विचारले असता शिंदेंनी भूमिका मांडली. "राज्य सरकारच्या २० टक्के हिस्सेदारीसह आणि अदानी समूहाच्या ८० टक्के भागीदारीतला हा ९५,७९० कोटी रुपयांचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प म्हणजे केवळ निवासी वसाहत असणार नाही, तर धारावीकरांच्या जीवनशैलीत महत्त्वाचा बदल यामुळे घडणार आहे. हा पुनर्विकास फक्त पायाभूत सुविधांचा नाही, तर रोजगार, शिक्षण, आरोग्य आणि सामाजिक सलोख्याचे मॉडेल ठरेल. हे 'स्मार्ट मुंबई'च्या दिशेने उचललेले ऐतिहासिक पाऊल आहे," असे शिंदे म्हणाले.

लाभार्थ्यांची संख्या सुमारे सहा लाख

धारावीचे एकूण क्षेत्रफळ २५३ हेक्टर असून यापैकी १७४ हेक्टर पुनर्विकासासाठी उपलब्ध असणार आहे. या प्रकल्पात एकूण ७२,००० युनिट्सचे पुनर्वसन होणार असून त्यात निवासी ४९,८३२, तर औद्योगिक-व्यावसायिक १२,४५८ युनिट असतील.

या प्रकल्पात संभाव्य लाभार्थी सुमारे ६ लाख असून ३८,००० चौ. मी. हून अधिक जागेत शैक्षणिक संस्था, आरोग्य केंद्रे, पोलिस चौक्या, अग्निशमन केंद्र, बाजारपेठा, ग्रंथालये अशा सुविधा निर्माण केल्या जातील, असेही शिंदे म्हणाले.