धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाचा चेंडू केंद्र सरकारच्या कोर्टात

२७ हजार कोटींचा खर्च अपेक्षित। रेल्वेच्या जागा हस्तांतरणाचा राज्य सरकारचा आग्रह

मुंबई : धारावी झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पाला चालना देण्यासाठी आवश्यक असलेली रेल्वेची ४५ एकर जमीन हस्तांतरित करण्यासाठी देशाचे पंतप्रधान आणि रेल्वेमंत्र्यांकडे पाठपुरावा करावा लागेल, अशी भूमिका घेत सरकारने या प्रकल्पाचा चेंडू केंद्र सरकारच्या कोर्टात टोलावला आहे.
अंतिम टप्प्यात आलेली योजनेची निविदा प्रक्रियेबाबत राज्याच्या महाअधिवक्त्यांची वादग्रस्त शिफारस ही या प्रकल्पातील प्रमुख अडसर आहे. मात्र, त्याबाबत सरकारची भूमिका समजू शकली नाही. ६०० एकर जागा, ९९ हजार बांधकामे आणि जवळपास ८ लाख लोकसंख्या असलेला धारावी पुनर्विकास प्रकल्प गेली १६ वर्षे चर्चेच्या गुºहाळात अडकला आहे.

कोरोना संकटामुळे या भागातील भयावह चित्र समोर आल्यानंतर प्रकल्पाची गरज तीव्रतेने अधोरेखित झाली आहे. झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पांबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली शुक्रवारी झालेल्या बैठकीतही त्याबाबत चर्चा झाली. त्या वेळी रेल्वेकडून अपेक्षित असलेली ४५ एकर जागा मिळविण्यासाठी पाठपुरावा करण्याचा निर्णय झाल्याची माहिती गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी दिली. २७ हजार कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असलेला या प्रकल्पाचे काम करण्यासाठी राबवविलेल्या निविदा प्रक्रियेत सेकलिंक या कंपनीची निवड झाली होती. तर, अदानी कंपनीची बोली कमी असल्याने ते अपयशी ठरले होते.
त्यानंतर संक्रमण शिबिरांसाठी आवश्यक असलेल्या रेल्वेच्या ४५ एकर जमिनीच्या मोबदल्याच्या मुद्द्यावरून महाधिवक्तांचा सल्ला मागत तत्कालीन सरकारने त्यात खो घातल्याचा आरोप आहे. सव्वा वर्ष लोटल्यानंतर त्याबाबतची संदिग्धता कामय आहे. मात्र, आता या जागेच्या हस्तांतरणासाठी पाठपुराव्याची भूमिका घेत राज्य सरकारने प्रकल्पाला चालना देण्याचा मानस व्यक्त केला आहे. त्यामुळे सेकलिंकलाच हे काम दिले जाणार की नव्याने निविदा प्रक्रिया राबविणार याबाबतची उत्सुकताही वाढली आहे. परंतु, त्यावर भाष्य करण्यास बैठकीला उपस्थित असलेल्या नेत्यांनी आणि अधिकाऱ्यांनी नकार दिला. अद्याप ठोस निर्णय झाला नसल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.

राजकारण होणार नाही ही अपेक्षा
या योजनेतील संक्रमण शिबिरांसाठी रेल्वेच्या जागेचे हस्तांतर करण्यासाठी आवश्यक असलेली काही रक्कम तत्कालीन राज्य सरकारने रेल्वेकडे जमा केली आहे. त्यामुळे या पुनर्विकासाची गरज लक्षात घेत हा भूखंड केंद्राने तातडीने हस्तांतरित करावा अशीच आमची भूमिका आहे. त्यात राजकारण होणार नाही अशी अपेक्षा.
- जितेंद्र आव्हाड, गृहनिर्माण मंत्री

‘त्या’ जागेशिवाय प्रकल्प होईल
रेल्वेच्या जागेच्या मोबदल्याचा भार उचलण्याची पात्र निविदाकार कंपनीची तयारी होती. त्यानंतरही त्यावरून तत्कालीन सरकारने का घोळ निर्माण केला हे कळायला मार्ग नाही. सुरुवातीला या प्रकल्पासाठी रेल्वेच्या जागेची आवश्यकता नव्हती. ती न घेता प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी प्रयत्न व्हायला हवेत. या दिरंगाईमुळे गरीब धारावीकर नाहक भरडला जात आहे.
- राजू कोर्डे, अध्यक्ष, धारावी पुनर्विकास समिती