धारावी पुनर्विकास प्रकल्प: कुर्ला जमीन हस्तांतरणाच्या अटींत बदल; राज्य मंत्रिमंडळाचा निर्णय

करारनाम्यातील सुधारणांमुळे धारावी पुनर्वसन प्रकल्पात मिळणार अधिक घरे

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई: मुंबईतील धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी दुग्ध व्यवसाय विकास विभागाची कुर्ला येथील ८.५ हेक्टर जमीन हस्तांतरित करण्यासाठी करारनाम्यातील अटी, शर्तीमध्ये सुधारणांना मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. ही जमीन धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी १४ जून २०२४ च्या शासन निर्णयानुसार प्रदान करण्यात आली आहे. ही जमीन काही अटी व शर्तींवर धारावी पुनर्विकास प्रकल्प- झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण यांना प्रदान करण्यात आली आहे. हा प्रकल्प राबविणे अधिक सुलभ व्हावे यासाठी या निर्णयातील आणि जिल्हाधिकारी मुंबई उपनगर यांच्या मसुदा करारनाम्यातील अटी व शर्ती गृहनिर्माण आणि नगरविकास विभागाच्या धोरणाशी सुसंगत करण्यास मान्यता देण्यात आली.

साडेतीन लाख कुटुंबांचे पुनवर्सन करण्यासाठी धारावी पुनर्विकासात साडे आठ लाख कुटुंबांचे पुनर्वसन करावे लागणार आहे. यापैकी पाच लाख पात्र कुटुंबाचे पुनर्वसन धारावी परिसरात होणार आहे. उर्वरित साडे तीन लाख कुटुंबांचे पुनवर्सन करण्यासाठी अधिकची जमीन गरजेचे आहे. कुर्ला येथील जमीन उपलब्ध झाल्याने आणखी काही कुटुंबांचे पुनर्वसन सुलभ होईल.

आम्हाला घर धारावीतच हवे तेही ५०० फुटांचे; धारावीकरांचा पुनरुच्चार; कुर्ला येथे जाण्यास विरोध

धारावी पुनर्विकास प्रकल्पावरून रान उठले असून, समर्थक व विरोधकांमधील शीतयुद्ध शमण्याची चिन्हे नाहीत. त्यात आता धारावीसाठी कुर्ला येथील जमिनीलाही मान्यता मिळाली असतानाच विरोधकांनी मात्र धारावी सोडणार नसल्याचा चंग बांधला आहे. पुनर्विकास करायचा असेल तर धारावीतच करा आणि ५०० फुटांचे घर धारावीतच द्या, या मागणीचा धारावीकरांनी पुनरुच्चार केला आहे.

धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी कुर्ला येथील दुग्ध व्यवसाय विकास विभागाची ८.५ हेक्टर जमीन हस्तांतरित करण्यासाठी करारनाम्यातील अटी, शर्तींमध्ये सुधारणांना मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत मान्यता मिळाली आहे. यावर धारावी बचाव आंदोलनाचे समन्वयक ॲड. राजेंद्र कोरडे यांनी सांगितले की, धारावीकरांची एकच मागणी आहे ती म्हणजे पुनर्वसन धारावीतच झाले पाहिजे. मात्र, सरकार कुर्ला किंवा इतर जमिनी धारावीच्या नावाखाली अदानीला देत आहे.

आंदोलनाचे नेते बाबूराव माने यांच्या म्हणण्यानुसार, आम्ही सरकारचा डाव यशस्वी होऊ देणार नाही. कोणत्याच निर्णयात आम्हाला सहभागी करून घेतले जात नाही. सरकारने कुठल्याही जमिनी दिल्या तरी आम्ही धारावी सोडणार नाही.

शिंदे यांनी केलेल्या घोषणेचे काय झाले?

मुंबई काँग्रेस अध्यक्ष खा. वर्षा गायकवाड यांनी सांगितले, कुर्ल्यातील मदर डेअरीची जागा अदानीला देण्यास स्थानिक लोकांसह काँग्रेसचाही विरोध आहे. धारावीकरांचे पुनर्वसन धारावीत करायचे आहे तर मग एवढ्या मोठ्या प्रमाणात जमिनी अदानीला का दिल्या जात आहेत? एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री असताना त्यांच्या पक्षाच्या स्थानिक आमदाराने मदर डेअरीची जागा अदानीला देणार नाही, असे जाहीर केले होते. मग, आता काय झाले, याचे उत्तर त्यांनी दिले पाहिजे. स्थानिकांच्या मागणीकडे सरकारने दुर्लक्ष केले असले तरी त्याविरोधातला लढा थांबणार नाही.