धारावी पुनर्विकास प्रकल्प आणि मिठागरांचे राजकारण

"महायुती सरकारने आग्रही भूमिका घेत धारावी पुनर्विकासाचे शिवधनुष्य उचलले आहे."

राहुल रमेश शेवाळे,  माजी खासदार |
लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : मिठाचा सत्याग्रह करताना मिठाचा ‘साधन’ म्हणून वापर करत गांधीजी परकीय शक्तीविरुद्ध लढले. मात्र, सध्या (जिथे मिठाचं उत्पादनही होत नाही, अशा) मिठागरांच्या जमिनीचा ‘साधन ‘म्हणून वापर करत आपलेच लोक एकमेकांच्या विरुद्ध उभे ठाकलेले दिसतात. या अंतर्गत वादाचं कारण आहे मुंबईच्या उपनगरातील मिठागरांची जमीन आणि या जमिनीवर होणारं धारावीतील अपात्र लोकांचं पुनर्वसन. या वादाच्या मागे खरंच पर्यावरणाची काळजी आहे ? की या मिठागरांच्या वाफ्यांमध्ये राजकीय कुस्तीचे फड उभारले जात आहेत ? 

महायुती सरकारच्या आग्रही भूमिकेमुळे धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाला प्रत्यक्षात सुरुवात झाली. या प्रकल्पात एकाही धारावीकर कुटुंबाला वाऱ्यावर सोडले जाणार नाही, याची ग्वाही याआधीच राज्यातील शीर्षस्थ नेत्यांनी दिली आहे. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे पारंपरिक कायदे वापरल्यास ज्यांना पुनर्विकास प्रकल्पातून बाहेर काढावे लागले असते, अशा कुटुंबांना हक्काचे घर मिळावे, यासाठी  मुंबईच्या पूर्व उपनगरातील केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील २५६ एकर भूखंड उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. आता पर्यावरणवाद्यांच्या आडून काहींनी या निर्णयाविरोधात अपप्रचाराला सुरुवात केली आहे. कांजूरमार्ग आणि मुलुंड यांच्यामधली जमीन ही खाडीच्या किनाऱ्यालगत नसून पूर्व द्रुतगती मार्गाच्या पश्चिमेला आहे. पूर्व द्रुतगती मार्ग निर्माण झाल्यानंतर मिठागरांच्या या जमिनीपर्यंत समुद्राचे पाणी पोहोचतच नाही. त्यामुळे बहुतांशी जमिनीवर आता मिठाचे उत्पादन घेतले जात नाही. केंद्राच्या मीठ आयुक्त विभागानेदेखील अधिकृतरीत्या या जमिनींना मिठागरांच्या श्रेणीतून वगळले आहे. 

मुंबई विकास आराखडा २०३४ नुसार मुंबईत सुमारे १० लाख परवडणाऱ्या घरांची निर्मिती करणे आवश्यक आहे. त्यातील सुमारे ३.५ लाख घरे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी उभारली जाणार आहेत. मुंबई विकास आराखड्यात मुलुंड आणि कांजूरमार्ग यांच्यामधील सुमारे १७८१ एकर जागा परवडणाऱ्या घरांसाठी याआधीच आरक्षित ठेवण्यात आली आहे. हा विकास आराखडा २०१८ मध्ये मुंबई महानगरपालिकेने मंजूर केला असून, त्यावेळी पालिकेत शिवसेनेची(च) सत्ता होती.  २००७ मध्ये काँग्रेसप्रणित राज्य सरकारनेदेखील मुंबईतील प्रकल्प बाधितांच्या घरांसाठी सुमारे २००० एकर मिठागराची जमीन वापरण्याचे प्रस्तावित केले होते. विरोधकांच्या मते, मिठागराची जागा वापरात आणल्यास पूरसदृश्य स्थिती निर्माण होईल. या दाव्यात तथ्य असते तर केंद्र सरकारने वडाळा येथील ५५ एकर मिठागराच्या जागेवर उत्पादन शुल्क व जकात विभागाचे कार्यालय आणि कर्मचारी वसाहतीसाठी पुढाकार घेतला असता का? कांजूरमार्ग येथील सुमारे १५ एकर मिठागराची जागा मेट्रो ६ (विक्रोळी ते अंधेरी) च्या कारशेडसाठी हस्तांतरित करण्याचा निर्णय घेतला असता का? 
एकीकडे मिठागरांच्या जमिनींवर उभारण्यात येणाऱ्या परवडणाऱ्या घरांच्या प्रकल्पाला विरोध करायचा आणि दुसरीकडे मेट्रोच्या कारशेडबाबत संपूर्ण वेगळी भूमिका घ्यायची, असा दुटप्पीपणा विरोधक करत आहेत. मविआ सरकारने कांजूरमार्ग येथील मिठागरांच्या जागेवर एकूण ४ मेट्रो मार्गिकांचे (मेट्रो लाईन ३, ४, १४ आणि ६) एकत्रित कारशेड उभारण्याचा प्रस्ताव मांडला  तेव्हा पर्यावरणाबाबतची

संवेदनशीलता कुठे हरवली होती?
धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी उपलब्ध होणारे मिठागरांचे आणि इतर भूखंड अदानींच्या ताब्यात जाणार असल्याचा अपप्रचार विरोधकांकडून केला जात आहे. वास्तविक, हे भूखंड केंद्राकडून महाराष्ट्र शासनाला हस्तांतरित करण्यात आले असून यावर राज्य शासनाचाच मालकी हक्क आहे. या प्रकल्पाची अंमलबजावणी धारावी पुनर्विकास प्राधिकरण करत आहे. तर नवभारत मेगा डेव्हलपर्स (एनएमडीपीएल) केवळ भूखंडाच्या प्रीमियमचा भरणा करत असून त्यांचा भूखंडावर कोणताही मालकी हक्क नाही. 

महायुती सरकारने आग्रही भूमिका घेत धारावी पुनर्विकासाचे शिवधनुष्य उचलले आहे. स्थानिकांचा सकारात्मक सहभाग आणि प्रकल्पाची प्रगती बघून विरोधकांचे धाबे दणाणले आहेत. म्हणूनच त्यांनी पर्यावरणाचे कारण पुढे करत नव्या अपप्रचाराला सुरुवात केली आहे. ज्याठिकाणी मेट्रो कारशेड बांधण्यासाठी विरोधक आग्रही होते, त्याच मिठागरांच्या जागेवर गरिबांसाठी घरे उभारायला त्यांचा विरोध का?