कृषी संजीवनी योजनेच्या नावाखाली ६ कोटींची वसुली, धनंजय मुंडे यांचा आरोप

राज्य सरकारच्या ऊर्जा विभागातर्फे जाहीर करण्यात आलेली कृषी संजीवनी योजना ही शेतक-यांसाठी संजीवनी देणारी योजना नसून त्यांच्याकडून सक्तीने वसुली करणारी योजना आहे.

मुंबई : राज्य सरकारच्या ऊर्जा विभागातर्फे जाहीर करण्यात आलेली कृषी संजीवनी योजना ही शेतक-यांसाठी संजीवनी देणारी योजना नसून त्यांच्याकडून सक्तीने वसुली करणारी योजना आहे. योजनेच्या नावाखाली शेतक-यांकडून ६ हजार ५०० कोटी रुपयांची बेकायदेशीर वसुली सरकारतर्फे केली जात असल्याचा आरोप विधान परिषद विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी केला आहे.
यासंदर्भात मुंडे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन कृषी संजीवनी योजनेत असलेले आक्षेप निदर्शनास आणून दिले. यात ८० ते ९० टक्के शेतकºयांची वीज बिलाची थकबाकी वाढवण्यात आली आहे, यापूर्वीच्या कृषी संजीवनी योजनेत थकीत मुद्दल रक्कमेत ५० टक्के सुट देण्यात आली होती, ती नव्या योजनेत काढुन टाकली गेली. ़
मुळ वीज बिलात वाढीव जोडभार लावुन बील आकारण्यात आले. ट्रान्सफार्मर बंद कालावधी, कंपनीकडून होणारे ब्रेक डाऊन, स्थानिक दोष, दुरूस्ती, देखभाल या कालावधीतील बिल आकारणी रद्द केली पाहीजे, वीज पुरवठा ८ ते १० तास होणे आवश्यक असताना प्रत्यक्षात ५ ते ७ तास कमी झालेला आहे, बंद काळातील आकारणी कमी होणे आवश्यक आहे. असे अनेक आक्षेप त्यांनी यात नोंदवले आहेत.
शासनाने मार्च २०१७ अखेर दाखवलेली १०,८९० कोटी रुपयांची थकबाकी प्रत्यक्षात वरील आक्षेपांचा विचार केल्यास ती सुध्दा सुधारित होऊन ३,२५० कोटी रुपये होईल.
याचा अर्थ शेतकºयांकडून साडेसहा हजार कोटी रुपयांची अतिरिक्त बेकायदेशीर वसुली केली जात आहे. त्यामुळे याचा फेर आढावा घ्यावा, अशी मागणी ही त्यांनी केली.
या आरोपाला सत्ताधारी काय उत्तर देणार याकडे लक्ष लागले आहे़