विकास थांबविता येणार नाही, पण वारसा वास्तूंकडे दुर्लक्षही योग्य नाही

मुंबईतील मेट्रो ३ प्रकल्पाच्या कामाबाबत उच्च न्यायालयाचे स्पष्टीकरण, विकास प्राधिकरणांनी वारसस्थळांच्या संरचनांना कोणतीही हानी होणार नाही अशा प्रकारेच विकासकामे करावीत, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले. 

मुंबई  : मुंबईसारख्या महानगरात विकासकामे थांबविता येणार नाहीत. परंतु, ऐतिहासिक वारसा असलेल्या इमारतींचे जतन व संरक्षण या महत्त्वाच्या बाबींकडे दुर्लक्ष होऊ देता येणार नाही. ही वारसास्थळे पुढील पिढ्यांसाठी जपणे आवश्यक आहे, असे म्हणत उच्च न्यायालयाने जे. एन. पेटिट या ऐतिहासिक वारसा असलेल्या इमारतीच्या विश्वस्तांनी मेट्रो ३ प्रकल्पाच्या  भूमिगत कामामुळे इमारतीला झालेल्या नुकसानीबाबत केलेली याचिका निकाली काढली.

मुंबईतील फोर्ट परिसरातील जेएन पेटिट इमारत १८९८ मध्ये बांधण्यात आली आणि २०१४-२०१५ मध्ये ती पुन्हा पुनर्संचयित करण्यात आली. युनेस्कोने सांस्कृतिक वारसा संवर्धनाचे उदाहरण म्हणून या पुनर्संचयनाला सन्मानित केले, असे न्या. महेश सोनक व न्या. जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठाने सांगितले.
याचिकाकर्त्यांच्या इमारतीचे संरक्षण आणि जतन करणे अत्यावश्यक आहे, याबाबत कोणतीही शंका राहत नाही. मुंबईसारख्या शहरात विकास आणि पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांची वाटचाल थांबवता येत नाही. परंतु, विकास कामांमुळे वारसास्थळांचे जतन आणि देखभालीच्या बाबींची पायमल्ली होऊ दिली जाऊ शकत नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले. विकास प्राधिकरणांनी वारसस्थळांच्या संरचनांना कोणतीही हानी होणार नाही अशा प्रकारेच विकासकामे करावीत, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले. 

आठ महिन्यांच्या आत बांधकाम पूर्ववत करा!
प्रशासनाने आपले वर्तन आणि कार्य अशा प्रकारे करावे की, ज्यामुळे वारसास्थळांच्या संरचनांना कोणतीही हानी  होऊ नये. वारसस्थळांच्या संरचनांच्या जतनाकडे दुर्लक्ष करणारे किंवा त्यांचा विनाश किंवा नुकसानीस कारणीभूत ठरणारे कोणतेही बांधकाम किंवा विकासकाम सर्व कायदेशीर औपचारिकता आणि प्रक्रिया पूर्ण केल्याशिवाय कायदेशीर मानले जाऊ शकत नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. न्यायालयाने एमएमआरसीएलला आठ महिन्यांच्या आत पडलेले बांधकाम त्याच्या मूळ स्वरूपात पुनर्संचयित करण्याचे किंवा त्याची प्रतिकृती बनवण्याचे आदेश दिले.

मेट्रो ३ मार्गिकेसाठी जबाबदार प्राधिकरणे
खंडपीठाने म्हटले की,  राज्य सरकार, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण,  तसेच मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एमएमआरसीएल) हे सर्व मेट्रो ३ मार्गिकेच्या बांधकामासाठी जबाबदार असलेली प्राधिकरणे आहेत. ही प्राधिकरणे वारसा संरचनांवर परिणाम करणारी कोणतीही बांधकामे घाईघाईने पार पाडू शकत नाहीत.

नुकसानीची भरपाई मागण्याचा अधिकार
इमारतीला झालेले नुकसान मेट्रो ३ च्या बांधकामामुळे झाले असल्याचे सिद्ध करता आले,  तर याचिकाकर्त्यांना नुकसानभरपाई मागण्याचा अधिकार आहे. मात्र, उपलब्ध पुराव्यांच्या आधारे नुकसानभरपाईसारखा दिलासा देणे शक्य नाही, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.