नाव निश्चितीनंतरच विकास मंडळांना मुदतवाढ

आता ही मंडळे गुंडाळली जाणार असा घेतला जात असतानाच सर्व राजकीय तयारी करूनच मुदतवाढ दिली जाण्याची शक्यता आहे.

मुंबई : विदर्भ, मराठवाडा व उर्वरित महाराष्ट्र विकास मंडळाची मुदत ३० एप्रिलला संपत असूनही त्यांना मुदतवाढ देण्यासंदर्भात महाविकास आघाडी सरकारने अद्याप कुठलाही निर्णय घेतलेला नाही. त्याचा अर्थ आता ही मंडळे गुंडाळली जाणार असा घेतला जात असतानाच सर्व राजकीय तयारी करूनच मुदतवाढ दिली जाण्याची शक्यता आहे.
राज्य मंत्रिमंडळाच्या सोमवारी झालेल्या बैठकीत मुदत वाढीसंदर्भात कुठलाही निर्णय झाला नाही. त्यामुळे आता मंडळे गुंडाळली जाणार असे बोलले जात आहे. मात्र महाविकास आघाडी सरकारमधील एका ज्येष्ठ मंत्र्याने सांगितले की, या मंडळांना मुदतवाढ द्यावी अशीच बहुतेकांची भावना आहे. ३० एप्रिलला मंडळांची मुदत संपेल. त्यानंतरही ही मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेता येऊ शकतो. यापूर्वी असे एकदा घडलेले आहे.
सध्या तिन्ही मंडळांवर भाजपशी संबंधित अध्यक्ष आहेत. माजी आमदार चैनसुख संचेती विदर्भ विकास मंडळाचे, खासदार भागवत कराड मराठवाडा विकास मंडळाचे तर योगेश जाधव उर्वरित महाराष्ट्र विकास मंडळाचे अध्यक्ष आहेत. तसेच मंडळांच्या सदस्यांमध्येही भाजप वा भाजप विचारांचे लोक आहेत. ३० तारखेला मंडळे बरखास्त झाल्याने त्यांचा कालावधी आपोआपच संपुष्टात येईल. नियुक्तीसंदर्भात तिन्ही पक्षांनी एकत्र बसून नावे ठरवण्यास वेळ लागणार आहे.
विदर्भातील एका ज्येष्ठ मंत्र्याने सांगितले की, ही मंडळे गुंडाळण्याचा सरकारचा कुठलाही इरादा नाही. उद्या कुणी तसा प्रयत्न केला तर आम्ही तो हाणून पाडू. मागास भागांच्या विकासासाठी ही मंडळे आवश्यक आहेत.
>विदर्भ-मराठवाड्यात अस्वस्थता
विकास मंडळांना मुदतवाढ न दिल्याने विदर्भ मराठवाड्यासारख्या मागास भागात अस्वस्थता आहे. मागास भागांच्या अनुशेषाचे अभ्यासक असलेल्या अनेकांनी ही अस्वस्थता लोकमतकडे बोलून दाखवली.
उद्या मंडळेच राहिली नाहीत तर मागास भागांचा आवाज दाबला जाईल, अशी भावना त्यांनी व्यक्त केली. विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना एक पत्र पाठवून मंडळांना मुदतवाढ तत्काळ देण्याची मागणी केली आहे.