कोरोना काळात घरेलू कामगार वंचित

६ ते ९ सप्टेंबरदरम्यान १७ जिल्हयांमध्ये नुकसान भरपाई स्वाक्षरी अभियान

ठळक मुद्देघरेलू कामगारांमध्ये ९० टक्के महिला आहेत.५० टक्के महिला वयोवृद्ध आहेत.४० टक्के महिला या एकल किंवा घर चालवण्याची जिम्मेदारी त्यांच्यावर आहे.

मुंबई : सरकारची काहीच ठोस भूमिका नसल्यामुळे कोरोना काळात घरेलू कामगार वंचित राहिला आहे. आर्थिक मदतीसाठी घरेलू कामगारांचा विचार देखील केलेला नाही ही सगळ्यात मोठी खंत आहे. परिणामी आता तातडीने घरेलू कामगारांना आर्थिक सहाय्य म्हणून प्रत्येकी दहा हजार रुपये देण्यात यावे. त्यात नोंदीत अनोंदीत अशी अट सरकार ने या कोरोना काळात टाळावी. उदरनिर्वाहासाठी घरेलू कामगार फळ, भाजी, कपडे व इतर वस्तू विक्री करत असतील तर त्यांना पथविक्रेता प्रमाणपत्र देण्यात यावे. घरेलू कामगार/असंघटीत महिलांचे बचत गट असतात यांना विशेष मान्यता देण्यात यावी व व्यवसायाची परवाणगी देण्यात यावी; अशा मागण्या महाराष्ट्र राज्य घरेलु कामगार समन्वय समितीने केल्या आहेत.

सदर मागण्या स्वीकाराव्यात आणि समन्वय समितीच्या प्रत्येक जिल्ह्यातील किमान दोन प्रतिनिधींना भेटीसाठी वेळ द्यावी. याचा भाग म्हणून ६ ते ९ सप्टेंबर या काळात नुकसान भरपाई स्वाक्षरी अभियान राज्याच्या १७ प्रमुख जिल्हयांमध्ये राबवण्यात येणार आहे. ९ सप्टेंबर रोजी सर्व तहसील कचेरी व कामगार आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयांना मागणी निवेदने दिली जातील. १७ जिल्हयातील सर्व प्रमुख चौकात नुकसान भरपाई या प्रमुख माणगीचे फलक लावण्यात येतील. दरम्यान, समितीशी संलग्न नॅशनल डोमेस्टीक वर्कर्स वेलफेअर ट्रस्ट संस्थेने  कोरोना काळात घरेलू कामगारांवर किती प्रभाव या कोरोना महामारीचा झाला असेल याची तपासणी करण्यासाठी एकूण ५५७८ घरेलू कामगारांचे सर्वेक्षण केले आहे. शिवाय राज्यभरातून समितीच्या काही घटक संघटना ह्या नुकसान भरपाईसाठी घरकामगार महिलांनी मुख्यमंत्री व कामगार मंत्री यांना पोस्टकार्ड पाठविले आहेत. जवळजवळ १० ते १५  हजार पोस्ट कार्ड पाठवली गेली आहेत.