उद्धव ठाकरेंवर कारवाईची केली मागणी; लस नाही तर प्रवास नाही, न्यायालयात याचिका

लस नाही तर प्रवास नाही, न्यायालयात याचिका

मुंबई :  कोरोना प्रतिबंधक लस न घेतलेल्यांना सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर करण्यास मनाई करणाऱ्या राज्य सरकारच्या १ मार्चच्या नव्या नियमावलीला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला नोटीस बजावली आहे.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व अन्य सरकारी अधिकाऱ्यांवर भारतीय दंडसंहितेच्या वेगवेगळ्या कलमांतर्गत कारवाई करण्यात यावी, अशीही मागणी एका सामाजिक कार्यकर्त्याने दाखल केलेल्या जनहित याचिकेद्वारे केली आहे.

मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठापुढे या याचिकेवर सुनावणी होती. सोमवारी न्यायालयाने राज्य सरकारला नोटीस बजावत, उत्तर देण्याचे निर्देश दिले. यापूर्वीही  अशाच संदर्भाची याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. न्यायालयाने ती याचिका निकाली काढताना याचिकादारांना १ मार्चच्या नव्या नियमावलीला आव्हान देण्याची मुभा दिली होती. त्यानुसार आता राज्य सरकारच्या १ मार्चच्या नव्या नियमावलीला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे.

सरकारचा १ मार्चचा निर्णय मनमानी, अवैध आणि अप्रत्यक्षपणे लसीकरण बंधनकारक करणारा आहे, असे याचिकेत म्हटले आहे.
‘हा आदेश राज्य सरकारच्या स्वत:च्याच धोरणाविरोधात आहे आणि लसीकरण बंधनकारक करण्याचा हा अप्रत्यक्ष प्रयत्न आहे. लसीकरण बंधनकारक करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मनाई केली आहे,’ असेही याचिकेत म्हटले आहे.