मुंबई महापालिका निवडणूक मतपत्रिकेवर घेण्याची मागणी; राज, उद्धव ठाकरेंसह शरद पवारांची मागणी
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: October 15, 2025 06:03 IST2025-10-15T06:03:41+5:302025-10-15T06:03:59+5:30
महाविकास आघाडीच्या शिष्टमंडळाची मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांसाेबत चर्चा; मतदार यादी दुरुस्त करा, मगच निवडणुका घेण्याचा आग्रह, आज पुन्हा बैठक

मुंबई महापालिका निवडणूक मतपत्रिकेवर घेण्याची मागणी; राज, उद्धव ठाकरेंसह शरद पवारांची मागणी
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : राज्यातील मतदार यादीत लाखो चुका आहेत, ही यादी विधानसभा निवडणुकीसाठी वापरली. आता तीच यादी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत वापरली जाणार आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने मतदार यादीतील दोष दूर करून त्यानंतरच निवडणुका घ्याव्यात, अशी मागणी महाविकास आघाडी-सहयोगी पक्षाच्या शिष्टमंडळाने मंगळवारी राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी एस. चोक्कलिंगम यांची भेट घेऊन केली. त्याचबरोबर मुंबई महापालिकेची निवडणूक मतपत्रिकेवर घेण्याची मागणीही त्यांनी केली.
शिष्टमंडळाने चोक्कलिंगम यांच्यासमोर उपस्थित केलेले काही मुद्दे त्यांच्या अखत्यारित नव्हते. हे मुद्दे राज्य निवडणूक आयुक्तांशी संबंधित आहेत. स्थानिक निवडणुकीची जबाबदारी राज्य निवडणूक आयोगाकडे तर मतदार यादीची जबाबदारी मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे आहे. त्यामुळे मंगळवारी बैठकीत विरोधकांनी उपस्थित केलेल्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर तोडगा न निघाल्याने सर्व मुद्द्यांवर एकत्रित चर्चा करण्यासाठी बुधवारी पुन्हा एकदा या शिष्टमंडळाची दोन्ही अधिकाऱ्यांबरोबर संयुक्त बैठक घेण्याचे ठरले.
राज ठाकरे आता महाविकास आघाडीसोबत? चर्चांना उधाण
महाविकास आघाडी आणि सहयोगी पक्षाच्या शिष्टमंडळात मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे हे देखील असल्याने राजकीय निरीक्षकांच्या भुवया उंचावल्या. महापालिका निवडणुकीसाठी उद्धव आणि राज यांच्यात युतीबाबत चर्चा सुरू आहे. अशातच राज ठाकरे शिष्टमंडळासोबत आल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीच्या आघाडीत मनसेही सामील होण्याची चर्चा सुरू झाली आहे.
वगळलेल्या नावांचा तपशील संकेतस्थळावर उपलब्ध करा
विधानसभा निवडणुकीनंतर राज्यात मोठ्या प्रमाणावर नवीन मतदार नोंदणी झाली असून, अनेक नावे वगळण्यातही आली आहेत; पण जी नावे वगळली त्याची यादी किंवा त्याचा तपशील राजकीय पक्षांना किंवा मतदाराला बघायला का मिळत नाही? ती नावे निवडणूक आयोगाने संकेतस्थळावर उपलब्ध करून दिली पाहिजेत, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.
मागील चार वर्षांत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका झालेल्या नाहीत, मग आयोग कसली तयारी करत होते? हजारो कोटी रुपये खर्चून व्हीव्हीपॅट मागवली ती कुठे गेली? प्रभाग पद्धतीमुळे व्हीव्हीपॅट वापरता येत नाही म्हणून प्रभाग पद्धत रद्द करावी, अशी मागणी निवेदनात केली आहे. प्रभाग निवडणूक पद्धत संपूर्ण भारतात कुठेच नाही, याकडेही विरोधकांनी लक्ष वेधले आहे.