लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : विद्यार्थ्यांच्या पाठीवरील दप्तराचे वजन कमी व्हावे, यासाठी माजी शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांच्या कार्यकाळात पाठ्यपुस्तकांना वह्यांची पाने जोडण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. याची अंमलबजावणी सर्व सरकारी अनुदानित शाळांमध्ये शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ पासून सुरू करण्यात आली होती. मात्र, योजनेचा आढावा घेतल्यानंतर पाठ्यपुस्तकांमध्ये समाविष्ट करण्यात आलेल्या वह्यांच्या कोऱ्या पानांचा विद्यार्थ्यांकडून अपेक्षेप्रमाणे उपयोग होत नसल्याचे आढळले आहे. त्यामुळे शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये वह्यांची पाने न जोडता पुस्तके वितरित करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
पूर्वीच्या निर्णयाने पहिली ते आठवीपर्यंतच्या सर्व पुस्तकांना वह्यांची पाने जोडण्यात आल्याने अतिरिक्त खर्चामुळे सरकारवर आर्थिक भार पडला होता. तर दुसरीकडे या निर्णयाच्या माध्यमातून पुस्तकांसाठी असलेल्या कंत्राटदारांना आर्थिक लाभ झाला. वह्यांची पाने जोडल्याने विद्यार्थ्यांत विषयांची नोंद करणे, त्यासंदर्भातील आकलन क्षमता वाढेल, अपेक्षा होती. मात्र, विद्यार्थी पूर्वीप्रमाणेच वह्यादेखील शाळेत आणतात, हे समोर आल्याने या उपक्रमाचा विद्यार्थ्यांना उपयोग होत नसल्याच्या निष्कर्ष काढत नवीन शासन निर्णयानुसार वह्यांची पाने जोडण्याचा निर्णय रद्द करण्यात आला आहे.
इयत्ता दुसरी ते आठवीपर्यंतचा पाठ्यपुस्तकातील कोरी पाने कमी करून, पुस्तक पुस्तकासारखे पूर्ववत ठेवण्याचा हा निर्णय योग्य आहे. याबद्दल नवीन शिक्षणमंत्र्यांचे मनापासून अभिनंदन. मुळातच हा प्रयोग करायलाच नको होता. याला शिक्षण विकास मंचाने सुरुवातीपासूनच विरोध केला होता. अशा प्रयोगामुळे शिक्षणाच्या गुणवत्तेचे नेहमीच नुकसान होत आले आहे. या प्रकारचे प्रयोग दुर्देवाने महाराष्ट्र बोर्डाशी संबंधित असतात. यामुळे सरकारने असे चुकीचे निर्णय निर्णय घेऊ नयेत.डाॅ. माधव सूर्यवंशी, मुख्य समन्वयक, शिक्षण विकास मंच