भाजप उमेदवाराचा अर्ज न स्वीकारण्याचा निर्णय रद्द
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: January 10, 2026 10:00 IST2026-01-10T10:00:14+5:302026-01-10T10:00:14+5:30
नवी मुंबईच्या ‘त्या’ प्रभागातील निवडणुकीला स्थगिती नाही

भाजप उमेदवाराचा अर्ज न स्वीकारण्याचा निर्णय रद्द
लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : नवी मुंबई महापालिकेच्या प्रभाग क्रमांक १७-अ साठी भाजप उमेदवार नीलेश भोजने यांचा नामनिर्देशन अर्ज नाकारणारा निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांचा निर्णय उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी रद्द केला. भोजने यांची उमेदवारी वैध असल्याचे जाहीर करत न्यायालयाने प्रभाग क्रमांक १७-अच्या निवडणुकीला दिलेली स्थगिती हटविली.
उच्च न्यायालयाने संबंधित प्रभागासाठी वैधरीत्या नामनिर्देशित/स्वीकृत उमेदवारांच्या यादीत भोजने यांचे नाव समाविष्ट करण्याचे आदेश दिले. तसेच प्रभागातील निवडणुकीवर घातलेली स्थगिती उठवून ठरलेल्या वेळापत्रकानुसार मतदान घेण्याचे निर्देश दिले. भोजनेंचे नाव मतपत्रिकेत समाविष्ट करण्यासाठी आवश्यक व्यवस्था करण्याचेही आदेश न्यायालयाने दिले.
शिंदेसेनेचे जिल्हाप्रमुख किशोर पाटकर यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीच्या आधारे, भोजने यांनी अनधिकृत बांधकाम केल्याचा आरोप करत निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी हा निर्णय दिला होता. मुख्य न्या. श्री चंद्रशेखर आणि न्या. गौतम ए. अंखड यांच्या खंडपीठाने भोजने यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर हा आदेश दिला. पाटकर यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अनिल साखरे यांनी याचिका फेटाळण्याची मागणी केली.
निवडणूक थांबवून नंतर घेतली गेली, तर मतदारांना पुन्हा येऊन मतदान करावे लागेल, असा युक्तिवाद साखरे यांनी केला. निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांच्या वतीने ॲड. तेजेश दांडे यांनी न्यायालयाने निवडणूक सुरू ठेवण्यास परवानगी द्यावी, अशी विनंती केली व स्थगिती उठवल्यास आवश्यक व्यवस्था केली जाईल, असे सांगितले.
पूर्वीच्या निवाड्यांचा दिला संदर्भ
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या पूर्वीच्या न्यायनिवाड्यांचा संदर्भ देत म्हटले की, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील कलम १० (१ड) अंतर्गत अपात्रता ही उमेदवाराने नामनिर्देशन अर्ज दाखल करतानाच्या टप्प्यावर लागू होत नाही, असा निकाल दिला आहे. ३१ डिसेंबर २०२५ रोजीचा आदेश स्पष्टपणे बेकायदेशीर असून, तो रद्द करण्यात येत आहे. याचिकाकर्त्याने सादर केलेला नामनिर्देशन अर्ज वैध ठरवित आहोत. निवडणूक लढविण्यास परवानगी असलेल्या उमेदवारांच्या यादीत याचिकाकर्त्याचे नाव समाविष्ट करण्याचे निर्देश निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांना देत आहोत, असे न्यायालयाने म्हटले.