बाळासाहेब ठाकरे स्मारकाला जागा देण्याचा निर्णय कायदेशीर

पालिकेची हायकोर्टात माहिती

मुंबई : बाळासाहेब ठाकरे स्मारकाला जागा देताना सर्व कायद्यांचे पालन करण्यात आल्याने हा निर्णय वैध आहे. शासनाच्या धोरणात्मक निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले जाऊ शकत नाही आणि न्यायालयही त्यात हस्तक्षेप करू शकत नाही, असे मुंबई महापालिकेने उच्च न्यायालयाला गुरुवारी सांगितले.

यापूर्वीही अनेक संस्थांना एक रुपया भाडेपट्टीने ३० वर्षांसाठी जागा दिल्या आहेत. महाराष्ट्र महानगरपालिका कायद्यातील सुधारित कलम ९२ (डीडी-१) नुसार, महापालिकेच्या मालकीची कोणतीही जागा महापालिका आयुक्त नाममात्र भाडेपट्टीवर एखाद्या व्यक्तीला किंवा संस्थेला देऊ शकतात. त्याअनुषंगानेच महापालिका आयुक्तांनी बाळासाहेब ठाकरे राष्ट्रीय स्मारक ट्रस्टचे सामाजिक आणि सार्वजनिक उद्दिष्ट जाणून शिवाजी पार्क येथे महापौर बंगल्याची जागा १ रुपया भाडेपट्टीने ३० वर्षांसाठी दिली, असे महापालिकेने उच्च न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.

दिवंगत शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मारकाला शिवाजी पार्क येथे महापौर बंगल्याची जागा देण्याच्या राज्य सरकार व महापालिकेच्या निर्णयाला सामाजिक कार्यकर्ते भगवानजी रयानी व जनमुक्ती आंदोलन या एनजीओने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. तसेच या स्मारकासाठी नागरिकांनी भरलेल्या कराचा पैसा वापरण्यास याचिकाकर्त्यांनी विरोध केला आहे. या याचिकेवर मुख्य न्या. नरेश पाटील व न्या. नितीन जामदार यांच्या खंडपीठापुढे गुरुवारी सुनावणी होती.

‘बाळासाहेब ठाकरे स्मारकासाठी शिवाजी पार्क येथील जागा नाममात्र भाडेपट्टीवर ३० वर्षांसाठी देण्याचा राज्य सरकारचा धोरणात्मक निर्णय आहे. त्यामुळे या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले जाऊ शकत नाही आणि न्यायालयही त्यात हस्तक्षेप करू शकत नाही. शासनाने कायद्याच्या चौकटीतच बसून निर्णय घेतल्याने हा निर्णय वैध आहे,’ असे महापालिकेने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. त्यावर न्यायालयाने या स्मारकासाठी निधी कुठून आणणार, अशी विचारणा करत याचे उत्तर सरकारला दोन आठवड्यांत देण्याचे निर्देश दिले.