१६ दिवसांतच बदलला मंत्रिमंडळाचा निर्णय

शिक्षण संस्थांना मिळणार रक्कम आॅनलाइनच

यदु जोशी।

मुंबई : मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीतील परीक्षा शुल्क, शिक्षण शुल्काची रक्कम शिक्षण संस्था, महाविद्यालयांना आॅफलाइन पद्धतीने देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने ३ मे रोजी घेतला खरा, पण त्याला खो देत आदिवासी विकास विभागाने शनिवारी ही रक्कम आॅनलाइन देण्याचा निर्णय घेतला.
शिष्यवृत्ती वाटपाचा घोळ या सरकारने सुरूच ठेवला असल्याचे यामुळे स्पष्ट झाले. आॅनलाइन रक्कम शिक्षण संस्थांना दिल्याने पारदर्शकता येईल, असा दावा केला जात असला तरी त्याचे भान ३ मे रोजी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेताना नव्हते काय असा प्रश्न आहे. निर्वाह भत्त्याची रक्कम विद्यार्थ्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यात जमा करण्यात येणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केंद्र व राज्य सरकारच्या योजनांचा पैसा लाभार्थींच्या बँक खात्यात जमा (डीबीटी) करण्याचे ठरवले आहे. त्यानुसारच मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्तीची रक्कम विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्याचे ठरले होते. पण आता बहुधा शिक्षण संस्थांच्या दबावासमोर निर्णय बदलला आहे. उच्च न्यायालयानेही शिष्यवृत्तीची रक्कम विद्यार्थ्यांच्या खात्यात जमा करण्यास स्थगिती दिली होती. आता निर्वाहभत्ता वगळून शिष्यवृत्तीची सर्व रक्कम शिक्षण संस्थांच्या खात्यांमध्ये जमा केली जाईल. हा निर्णय आधी घेतला असता तर हमीपत्रासाठी विद्यार्थी, पालकांना पायपीट करावी लागली नसती.

कशासाठी अट्टाहास
शिष्यवृत्तीबाबत या सरकारने जेवढ्या कोलांटउड्या घेतल्या, तेवढ्या आधी कधीही घेतल्या नव्हत्या. शिष्यवृत्तीचा पैसा आधी विद्यार्थ्यांच्या खात्यात जमा होणार होता. त्यातील महाविद्यालयांचा पैसा त्यांनी शिक्षण संस्थांच्या खात्यात जमा करावा, म्हणून हमीपत्र लिहून घेण्यात आले.

हमीपत्राची धरसोड
ओबीसी मंत्रालयांतर्गत येणाऱ्या लाखो विद्यार्थ्यांकडून १०० रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर हमीपत्र घेतले. लोकमतने आवाज उठविल्यानंतर मंत्री राम शिंदे यांनी दखल घेत साध्या कागदावर हमीपत्र लिहून घेणे सुरू केले. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे पैसे वाचले.