न्यायालयाच्या निकालानंतर नऊ दिवसांच्या वेतनाचा निर्णय

पगारवाढ मिळाली मात्र नऊ दिवसांचे वेतन कापल्यामुळे बेस्ट कामगारांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे. याचे पडसाद बेस्ट समितीच्या बैठकीत उमटले. न्यायालयाच्या निर्णयानंतर संप काळातील कापलेले वेतन कामगारांना देण्याबाबत निर्णय घेण्यात येईल, असे बेस्ट प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.

मुंबई : पगारवाढ मिळाली मात्र नऊ दिवसांचे वेतन कापल्यामुळे बेस्ट कामगारांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे. याचे पडसाद बेस्ट समितीच्या बैठकीत उमटले. न्यायालयाच्या निर्णयानंतर संप काळातील कापलेले वेतन कामगारांना देण्याबाबत निर्णय घेण्यात येईल, असे बेस्ट प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
बेस्ट कामगारांनी ७ जानेवारी रोजी पुकारलेल्या संपानंतर त्यांच्या पगारात वाढ करण्यात आली. मात्र नऊ दिवसांचे वेतनही कापण्यात आले. काहीजणांच्या खात्यात शून्य वेतन जमा झाले आहे.
याबाबत बेस्ट समिती सदस्यांनी आजच्या बैठकीत तीव्र नाराजी व्यक्त केली. कामगारांना वेतन वेळेवर
दिले जात नाही, त्यात संप काळातील वेतन कापून प्रशासनाने आगीत तेल ओतले असल्याची नाराजी भाजपाचे सदस्य सुनील गणाचार्य यांनी व्यक्त केली.
औद्योगिक न्यायालयाने संप बेकायदा असल्याचे स्पष्ट केल्यानंतर बेस्ट प्रशासनाने मेस्मा अंतर्गत कारवाई केली. संप काळातील कर्मचाऱ्यांचा पगार कापणे अथवा न कापण्याबद्दल आोद्योगिक न्यायालयाने स्पष्ट केले नव्हते. बेस्ट कामगारांच्या मागण्यांचा प्रश्न उच्च न्यायालयात असल्याने तेथून निर्णय झाल्यानंतर प्रशासन आपली भूमिका स्पष्ट करणार असल्याचे उपमहाव्यवस्थापक आर. जे. सिंग यांनी सांगितले.

शिवसेनेची मवाळ भूमिका
बेस्ट कर्मचाºयांच्या संपातून शिवसेनेने माघार घेतली होती. शिवसेना नेत्यांच्या वाटाघाटीनंतरही बेस्ट कामगारांनी संप मागे घेतला नाही. अखेर उच्च न्यायालयाच्या मध्यस्थीने संप मागे घेण्यात आला. या संपूर्ण चर्चेत शिवसेना प्रणित संघटनेला वगळण्यात आले, त्यानंतरही बेस्ट कामगारांचे वेतन कापण्याच्या प्रशासनाच्या निर्णयावर शिवसेनेने मवाळ भूमिका घेतली. याबाबत कामगारांमध्ये नाराजी पसरली असल्याचे समजते.