मराठा आरक्षण अहवालाची परिशिष्टे न देण्यावरून वाद

पक्षकारांना हवी प्रत; कशी द्यायची हे सरकार सोमवारी सांगणार

मुंबई : मराठा आरक्षणास आव्हान देणाऱ्या याचिकांमधील पक्षकारांना सरकारने मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल उपलब्ध करून दिला असला तरी त्या अहवालासोबतच्या परिशिष्टांच्याही प्रती मिळाव्यात, असा आग्रह याचिकाकर्त्यांनी धरल्याने नवा वाद निर्माण झाला आहे. या प्रती देण्याचे सरकार नाकारू शकत नाही, असे स्पष्ट करून उच्च न्यायालयाने त्या कशा स्वरूपात देता येतील, याचे उत्तर सरकारला सोमवारी देण्यास सांगितले आहे.

आयोगाचा परिशिष्टांखेरीजचा अहवाल त्यातील कोणताही भाग ‘मास्क’ न करता सर्व पक्षकारांना ‘सीडी’च्या स्वरूपात उपलब्ध करून दिला जाईल. मात्र अहवालाची परिशिष्टे फक्त पाहण्यासाठी उपलब्ध करून दिली जातील, असे सरकारने गेल्या सोमवारी सांगितले होते.
एक याचिकाकर्त्या डॉ. जयश्री पाटील यांचे वकील अ‍ॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी न्या. रणजीत मोरे व न्या. भारती डांग्रे यांच्या खंडपीठापुढे हे प्रकरण तातडीने आणून सकारविषयी तक्रार केली. सरकार परिशिष्टे पाहायला देते, पण त्याच्या प्रती मागितल्या तर देत नाही, असे सांगून त्यांनी परिशिष्टांच्याही प्रती मिळायला हव्यात, असा आग्रह धरला. सरकारने प्रती न देणे नैसर्गिक न्यायतत्वाला धरून नाही. सर्वोच्च न्यायालयात अयोध्या प्रकरणात हजारो कागदपत्रांच्या प्रती पक्षकारांना दिल्या गेल्या आहेत, असेही त्यांनी निदर्शनास आणले.

सरकारतर्फे अ‍ॅडव्होकेट जनरल आशुतोष कुंभकोणी व विशेष ज्येष्ठ वकील विजय ए. थोरात यांनी सांगितले की, परिशिष्टे देण्यास सरकारची ना नाही. पण त्यांची संख्या ३५ व त्यातील पानांची संख्या काही हजारांच्या घरात आहे. याशिवाय त्यांची ‘सॉफ्ट कॉपी’ उपलब्ध नसल्याने ती ‘सीडी’च्या स्वरूपात द्याची झाली तरी आधी त्या सर्वाचे स्कॅनिंग करावे लागेल. त्याऐवजी पक्षकारांना त्यातील जेवढी पाने हवी असतील तेवढ्याच्याच प्रती काढून देणे अधिक सोपे व सुटसुटीत आहे. दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकल्यानंतर न्यायालयाने सरकारला स्पष्ट केले की, तुम्हाला परिशिष्टेही द्यावीच लागतील. ती कशा स्वरूपात देणे श्रेयस्कर आहे, हे सोमवारी आम्हाला सांगा.

‘सरकारला दिली स्पष्ट समज’
न्या. मोरे यांनी सरकारला स्पष्टपणे बजावले की, आरक्षणाचा निर्णय घेताना तुम्ही आयोगाच्या अहवालाचा आधार घेतलात व आयोगाने तशी शिफारस करताना या परिशिष्टांसह सर्व माहितीचा आधार घेतला. त्यामुळे ही परिशिष्टे देण्याचे तुम्ही नाकारू शकत नाही. त्यासाठी वेळ व कष्ट खूप आहेत, ही सबब सरकार सांगू शकत नाही.