वाद चिघळणार! वीज बिल न भरलेल्यांचं कनेक्शन तातडीने कापा, 'महावितरण'ने दिले आदेश

डिसेंबर २०२० अखेर राज्यात एकूण ६३ हजार ७० कोटी रुपयांची थकबाकी असून यामुळे महावितरणची आर्थिक स्थिती बिकट झाली आहे.

राज्यात लॉकडाऊन काळात अव्वाच्या सव्वा वीजबिल आकारल्यामुळे जनतेत आक्रोश आणि विरोधकांनीही यावरुन सरकारला धारेवर धरलेलं असतानाच आता 'महावितरण'ने थकीत वीजबिल वसुलीचे आदेश जाहीर केले आहेत. त्यामुळे हा वाद आता आणखी चिघळण्याची शक्यता आहे. राज्यात वीजबिल वसुलीची मोहीम राबवून  थकबाकी वसुल करण्याचे व थकबाकीदार ग्राहकांचा वीज पुरवठा त्वरित खंडीत करण्याचे आदेश 'महावितरण'ने सर्व क्षेत्रिय कार्यालयास दिले आहेत. 

डिसेंबर २०२० अखेर राज्यात एकूण ६३ हजार ७० कोटी रुपयांची थकबाकी असून यामुळे महावितरणची आर्थिक स्थिती बिकट झाली आहे. आता जर ग्राहकांनी वीज बिल भरले नाही तर वीज पुरवठा खंडित करण्याशिवाय पर्याय नाही, असं 'महावितरण'कडून जाहीर करण्यात आलं आहे.

मनसेने घेतली आहे आक्रमक भूमिका
राज्यातील वाढीव वीजबिलाच्या मुद्द्यावर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने आक्रमक भूमिका घेतली आहे. यासाठी मनसेकडून जिल्हाधिकारी कार्यालयांवर मोर्चाही काढण्यात आला होता. यात मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनीही जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र लिहून वाढीव वीजबिलाच्या मुद्द्यावर निर्णय घेण्याचं नमूद केलं होतं. वाढीव वीजबिल माफ केलं जात नाही तोवर राज्यातील जनतेने वीजबिल भरू नये, असं आवाहनही राज ठाकरे यांनी केलं होतं. याशिवाय, वीजबिल न भरल्यामुळे कुणी वीज जोडणी कापण्यास आलं तर त्यांच्या कानाखाली 'शॉक' देऊ असं मनसेचे नेते संदीप देशपांडे यांनी जाहीर केलं होतं. 

'महावितरण'चं म्हणणं काय?
लॉकडाऊनच्या काळात खासगी वीज वितरण कंपन्यांनी थकबाकी वसुल करण्यासाठी महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाची रीतसर परवानगी घेऊन सप्टेंबर २०२० मध्ये थकबाकी वसुलीची मोहीम मुंबई व मुंबई उपनगरात चालू केली व थकबाकीपोटी अनेक ग्राहकांचा वीज पुरवठा खंडीत केला. मात्र उर्जामंत्री डॉ राऊत यांनी डिसेंबर अखेरपर्यंत थकबाकीदार ग्राहकांचा वीज पुरवठा खंडित न करण्याचे महावितरणला निर्देश दिले होते. परंतु आता थकबाकीचा डोंगर वाढल्याने दैनंदिन कामकाज चालविणे महावितरणला शक्य होत नसल्याने, बँकांची व इतर देणी व कर्मचाऱ्यांचा पगार देणेही कठीण होत आहे, असं महावितरणने जाहीर केलं आहे.
 

Read in English