Crowdfunding: क्राउड फंडिंग वेबसाइट्सवर सरकारी अंकुश हवा, आरोग्य क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे मत

Crowdfunding : क्राउड फंडिंग वेबसाइट्सवरील कार्यपद्धतीच्या अनेक सुरस कथा चव्हाट्यावर आल्यानंतर त्यांच्यावर सरकारी अंकुश गरजेचा असून, अव्वाच्या सव्वा बिलांचे अंदाजपत्रक देणाऱ्या रुग्णालयांविरुद्ध कारवाई व्हायला हवी, असे मत आरोग्य क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्त करीत आहेत.  

- संतोष आंधळे
मुंबई : क्राउड फंडिंग वेबसाइट्सवरील कार्यपद्धतीच्या अनेक सुरस कथा चव्हाट्यावर आल्यानंतर त्यांच्यावर सरकारी अंकुश गरजेचा असून, अव्वाच्या सव्वा बिलांचे अंदाजपत्रक देणाऱ्या रुग्णालयांविरुद्ध कारवाई व्हायला हवी, असे मत आरोग्य क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्त करीत आहेत.  
गेल्या काही वर्षांपासून क्राउड फंडिंग वेबसाइट्सचे पेव फुटले आहे. हजारो नागरिक या माध्यमातून त्यांच्या आजारपणाच्या उपचारासाठीचा लागणार निधी उभारत असतात. यामुळे रुग्णांना आर्थिक दिलासा मिळतो. तसेच अनेक रुग्णांच्या नातेवाइकांसाठी आजाराच्या उपचारांसाठी पैसे उभारण्याचे हे हक्काचे स्थान झाले आहे. यामध्ये रुग्णांना कोणत्याही प्रकारची फी द्यावी लागत नाही. उभारलेल्या निधीतून रुग्णाची फी वजा केली जाते. 

गरीब रुग्णांना त्रास
क्राउड फंडिंग वेबसाइट्सवर सरकारची बंधने असणे गरजेचे आहे. कारण, दानशूर व्यक्ती किंवा संस्था तुम्हाला तेव्हाच मदत करतात,  ज्यावेळी तुमच्या कामावर विश्वास असतो. या वेबसाइट्सच्या अयोग्य कार्यप्रणालीमुळे   ज्या सामाजिक संस्था सुरुवातीलाच रुग्णाचे बिलाचे अंदाजपत्रक बघून मदत करत होत्या. त्या आता रुग्णाचे उपचार पूर्ण झाल्यानंतर, अंतिम बिल सादर केल्यानंतर  मदत करत आहेत. याचा त्रास गरीब रुग्णांना होतो.   
- दत्तात्रय विभूते, माजी विभागप्रमुख, वैद्यकीय समाजसेवा विभाग, सर जे जे समूह रुग्णालय

१०० टक्के घोटाळा
हा १०० टक्के घोटाळा आहे. वैद्यकीय उपचारासाठी किंवा शस्त्रक्रियेसाठी बिलाचे अंदाजपत्रक रास्तच असणे गरजेचे आहे. नागरिक सढळ हस्ते मदत करतात. कारण, त्या संबंधित रुग्णाला मदत मिळावी ही त्यामागची भावना असते. मात्र, अशा पद्धतीने कुणी कुठल्याही आजाराला कितीही बिल द्यावे, हे अत्यंत चुकीचे आहे. यासाठी सरकारने नियमावली बनवली पाहिजे. तसेच जर काही बेकायदेशीर घटना घडत असतील तर त्यांच्याविरोधात जबाबदारी निश्चित केली पाहिजे.
- डॉ. सुहास पिंगळे, 
अध्यक्ष, महाराष्ट्र शाखा (इंडियन मेडिकल असोसिएशन) 
 

स्पष्ट धोरण असावे 
आरोग्य विभागाने याबाबत स्पष्ट धोरण तयार केले पाहिजे. त्याशिवाय क्राउड फंडिंग वेबसाइट्समार्फत मिळणारी मदत शासनाच्या मुख्यमंत्री वैद्यकीय साहाय्यता निधीमार्फ़त देता येईल काय, याबाबत विचार व्हायला हवा. त्यातून क्राउड फंडिंग वेबसाइट्सना जो काही पाच-दहा टक्के खर्च येतो तो त्यांना देता येईल का ? हे तपासून अशी यंत्रणा उभारण्याची गरज आहे.  तसेच आजारावरील उपचारांचे दर निश्चित करायला हवे.
- डॉ. अभय शुक्ला, राष्ट्रीय सह-संयोजक. जन स्वास्थ्य अभियान