सुरक्षेसाठी अनधिकृत स्कूल बसना चाप लावा

पुढील काही मुद्द्यांच्या आधारे हा प्रश्न समजून घेऊया.

अनिल गर्ग, अध्यक्ष, स्कूल बस ओनर्स असोसिएशन  

दरवर्षी शाळा सुरू होण्यापूर्वी स्कूल बसच्या वाढलेल्या भाड्यांचा मुद्दा चर्चेत येतो, तर कधी एखादा अपघात अथवा अप्रिय घटना घडल्यास स्कूल बसमधील मुलांच्या सुरक्षिततेचा मुद्दा चर्चिला जातो. अशावेळी केवळ अधिकृत आणि परवानाधारक बसचालकांना वेठीला धरले जाते. मुलांना शाळेत सोडताना आणि घरी नेताना बस पार्किंगबाबतचे सर्व नियम केवळ अधिकृत वाहनांनाच लागू होतात. त्याचवेळी शाळकरी मुलांची बेकायदा वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना मात्र यातील कोणतेही नियम लागू नसल्याचे दिसते. त्यातून स्कूल बस चालकांना गंभीर समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. पुढील काही मुद्द्यांच्या आधारे हा प्रश्न समजून घेऊया.

शाळकरी मुलांच्या सुरक्षिततेचा विचार करून केंद्र सरकारने २०१६ मध्ये स्कूल बसची नवीन व्याख्या केली. त्यानुसार १२ किंवा त्यापेक्षा कमी आसने असलेल्या वाहनांची स्कूल बस म्हणून आता नोंदणी करता येत नाही. केंद्र सरकारचा हा नियम राज्यांनाही लागू आहे. त्यातून हार्ड टॉप असलेल्या ऑटो रिक्षांनाही स्कूल बस म्हणून असलेली मान्यता वगळण्यात आली आहे. मात्र, यानंतरही राज्यात ओमनी, रिक्षा, टॅक्सी, व्हॅन आदी वाहनांमधून शाळकरी मुलांची बेकायदा वाहतूक सुरूच आहे.  

अधिकृत स्कूल बसेससाठी सुरक्षा नियम सातत्याने कडक करण्यात आले आहेत.  बसचालक आणि सहाय्यक यांना प्रशिक्षण देण्यात येते. मुलांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने या गोष्टी महत्त्वाच्या असल्या, तरी यामुळे वाहनाचा आणि वाहन चालवण्याचा खर्च वाढला आहे.  

दुसरीकडे अनधिकृत वाहनांमध्ये मात्र कोणत्याही नियमांचे पालन होत नाही. अशा गाड्यांना सहाय्यक नसतो. मुलांच्या सुरक्षितेसाठी आवश्यक गोष्टी या गाडीत नसतात. परिणामी, त्यांचा खर्चही कमी होत असल्याने ते भाडे कमी आकारतात. परिणामी, या वाहनांतून मुलांना शाळेत सोडणे आर्थिकदृष्ट्या पालकांसाठी आकर्षक असते. पालक या स्वस्त पर्यायाकडे सहज वळतात. मात्र या अनधिकृत वाहनांत शाळकरी मुलांच्या सुरक्षिततेचा मुद्दा उरतोच. अनेकदा या वाहनांमध्ये मर्यादेपेक्षा अधिक मुलांची वाहतूक केली जाते. शाळकरी मुलांची सुरक्षित वाहतूक होण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वांची काटेकोर अंमलबजावणी करणे परिवहन विभाग, वाहतूक पोलिस, शिक्षण विभाग, शाळा प्राधिकरण आणि स्कूल बस चालक यांची सामूहिक जबाबदारी आहे. अनधिकृत वाहतुकीवर कारवाई करणे,  शाळेच्या आवारात स्कूल बस पार्किंगची सुविधा उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे.