कोर्टाने सॉफ्टवेअर इंजिनीअरला ठोठावला एक लाखाचा दंड; कारण...

विभक्त पत्नीला देखभालीचा खर्च देण्यास केली होती टाळाटाळ.

मुंबई : पत्नी आणि अल्पवयीन मुलीला द्यावा लागणारा देखभालीचा खर्च टाळण्याचा केल्याबद्दल अलीकडेच 'पद्धतशीर प्रयत्न' उच्च न्यायालयाने एका सॉफ्टवेअर अभियंत्याला एक लाख रुपयांचा दंड ठोठावला. तसेच, दंडाची रक्कम चार आठवड्यांत विभक्त पत्नीला देण्याचे आदेश दिले. अर्जदाराचा दरमहा पगार ५.५ लाख रुपयांवरून २० हजार रुपये इतका कमी करण्यात आला, हे 'अविश्वसनीय' आहे. त्याच्या जबाबात विसंगती आहेत, असे न्या. माधव जामदार यांच्या एकलपीठाने नमूद केले.

आपल्याला आधीच्या नोकरीत जबरदस्तीने राजीनामा देण्यास भाग पाडले. त्यामुळे कमी पगाराची नोकरी धरावी लागली. आपण मुलीला आणि पत्नीला न्यायालयाने ठरवलेली देखभालीची रक्कम देऊ शकत नाही. ती कमी करण्यात यावी, अशी मागणी या सॉफ्टवेअर इंजिनीअरने उच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिकेद्वारे केली होती.

पुणे दिवाणी न्यायालयाने सप्टेंबर २०२२मध्ये अर्जदाराला पत्नी आणि अल्पवयीन मुलीला दरमहा ३० हजार रुपये देखभालीचा खर्च आणि गृह कर्जाचे हप्ते फेडण्याचे निर्देश दिले. त्यानंतर त्याने देखभालीचा खर्च कमी करण्यासाठी न्यायालयात नवा अर्ज दाखल केला. त्यात त्याने आपण खूपच कमी पगाराच्या नोकरीवर काम करत असल्याने देखभालीचा खर्च देणे शक्य नसल्याचे न्यायालयाला सांगितले होते.

न्यायालयाचे निरीक्षण
'याचिकाकर्ता सॉफ्टवेअर इंजिनीअर आहे आणि 'सॉफ्टवेअर डेव्हलपर', म्हणून काम करतो. त्याला वार्षिक ६५ लाख रुपये पगार मिळत होता. म्हणजेच, दरमहा ५,५०,००० रुपये पगार होता. त्याला आता २०,००० रुपये दरमहा मिळत आहे, हे अश्विसनीय आहे,' असे न्या. जामदार यांनी म्हटले. त्याच्या अद्ययावत वैवाहिक प्रोफाइलमध्ये त्याचे वार्षिक उत्पन्न ३५ ते ५० लाख असल्याचे नमूद केले आहे. जे न्यायालयात केलेल्या दाव्याशी विसंगत आहे, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले. या दाम्पत्याचे एप्रिल २०१६ मध्ये लग्न झाले. २०१७ मध्ये त्यांना मुलगी झाली. जानेवारी २०२० मध्ये ते वेगळे झाले. सॉफ्टवेअर इंजिनीअरने सप्टेंबर २०२० मध्ये घटस्फोटासाठी अर्ज केला.

'खोटा दावेदार कोर्टात येऊ शकत नाही'
फेब्रुवारी २०२५ मध्ये प्रतिज्ञापत्र सादर करेपर्यंत अर्जदाराने राजीनाम्याचे कारण अपघात असल्याचे कुठेही नमूद केले नव्हते, असे म्हणत या नवीन दाव्याच्या वेळेची चौकशी न्यायालयाने अर्जदाराकडे केली. अर्जदाराने या काळात मोठी रक्कम कुटुंबाच्या खात्यात वळती केल्याचे पुरावे पत्नीने न्यायालयात सादर केले. 'ज्या व्यक्तीचा खटला खोट्यावर आधारित आहे, अशा व्यक्तीला न्यायालयात येण्याचा अधिकार नाही. त्या व्यक्तीचा दावा कधीही रद्द केला जाऊ शकतो,' असे म्हणत न्यायालयाने अर्जदाराची याचिका फेटाळली.