सेबीच्या माजी अध्यक्षा बुच यांच्यावर गुन्हा नोंदवा: कोर्ट; ५ अधिकाऱ्यांचाही समावेश

न्यायालय या प्रकरणाच्या चौकशीवर जातीने लक्ष ठेवणार असून ३० दिवसांत स्थितीदर्शक अहवाल सादर करण्याचे आदेश लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला दिले आहेत. 

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : शेअर बाजारातील फसवणूक आणि नियामक उल्लंघन प्रकरणात सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडियाच्या (सेबी) माजी अध्यक्षा माधवी पुरी बुच आणि इतर पाच अधिकाऱ्यांविरुद्ध यांच्याविरुद्ध एफआयआर नोंदवण्याचे आदेश लाचलुचपत प्रतिबंधक विशेष न्यायालयाने शनिवारी दिले.

सेबी नियामकांचे उल्लंघन झाल्याचे प्रथमदर्शनी निदर्शनास येत आहे. त्यामुळे या प्रकरणात निष्पक्ष चौकशीची गरज आहे, असे विशेष न्यायाधीश शशिकांत एकनाथराव बांगर यांनी चौकशीचे आदेश देताना स्पष्ट केले. न्यायालय या प्रकरणाच्या चौकशीवर जातीने लक्ष ठेवणार असून ३० दिवसांत स्थितीदर्शक अहवाल सादर करण्याचे आदेशदेखील न्यायाधीश बांगर यांनी वरळीच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला दिले आहेत. 

तक्रार कुणाची आणि आरोप काय?

एका माध्यम प्रतिनिधीने न्यायालयात तक्रार दाखल केली आहे. बुच आणि संबंंधित अधिकाऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक घोटाळे, नियमांचे उल्लंघन आणि भ्रष्टाचार केल्याचे आरोप या तक्रारीत आहेत.  सेबी कायदा, १९९२ मधील तरतुदींचे सर्रास उल्लंघन करून एका कंपनीचे शेअर बाजारात लिस्टिंग करण्यात आले. आर्थिक नफ्यासाठी बाजारात आकड्यांचे फेरफार करण्यात आले, असेही तक्रारीत म्हटले आहे.

पगार अन् संपत्ती किती?

माधवी पुरी बुच सेबीप्रमुख असताना वेतनापेक्षा त्यांची कमाई जास्त असून त्यांनी या पदावर असताना एका कन्सल्टींग फर्ममध्ये भागीदारी ठेवली. माधवी आणि त्यांचे पती यांची एकूण संपत्ती सुमारे ८३ कोटी रुपये आहे. सेबीच्या अधिकृत वेबसाइटवर त्यांचे वेतन ३,१९,५०० रुपये दर्शविले होते, असा आरोप हिंडेनबर्गने केला होता. हिंडेनबर्गने अलिकडेच आपला गाशा गुंडाळला आहे. बुच २८ फेब्रुवारी रोजी सेबीप्रमुख पदावरून निवृत्त झाल्या.