कोर्टाने वरवरा राव यांना गावी जाण्यास परवानगी नाकारली

मुंबईतील वास्तव्य परवडणारे नाही, असे राव यांनी अर्जात म्हटले आहे. त्यांची मासिक पेन्शन सुमारे ५० हजार रुपये असून मुंबईतील राहणीमानाचा खर्च ७७,००० रुपयांपेक्षा अधिक आहे. त्यामुळे  मुलांवर अवलंबून राहावे लागत असल्याने त्यांच्या ‘स्वाभिमान आणि स्वावलंबनावर’ परिणाम होत आहे, असेही त्यांनी अर्जात म्हटले होते.

मुंबई : एल्गार परिषद संबंधित प्रकरणातील आरोपी, कवी पी. वरवरा राव यांनी त्यांच्या हैदराबाद येथील मूळ गावी कायमस्वरूपी स्थलांतर करण्याची केलेली मागणी विशेष न्यायालयाने फेटाळली. वैद्यकीय व आर्थिक कारण देत राव यांनी ही मागणी केली होती. 

मुंबईतील वास्तव्य परवडणारे नाही, असे राव यांनी अर्जात म्हटले आहे. त्यांची मासिक पेन्शन सुमारे ५० हजार रुपये असून मुंबईतील राहणीमानाचा खर्च ७७,००० रुपयांपेक्षा अधिक आहे. त्यामुळे  मुलांवर अवलंबून राहावे लागत असल्याने त्यांच्या ‘स्वाभिमान आणि स्वावलंबनावर’ परिणाम होत आहे, असेही त्यांनी अर्जात म्हटले होते.
 
 राव सध्या जामिनावर बाहेर आहेत. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने घातलेल्या अटींनुसार त्यांना महामुंबईच्या कार्यक्षेत्रातच राहणे बंधनकारक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने अटींसह त्यांना सशर्त स्वातंत्र्य दिले आहे. त्या अटींमध्ये बदल करण्याचा अधिकार खालच्या न्यायालयाला नाही, असे म्हणत विशेष न्यायालयाने  याचिका फेटाळली.