Court: आईला मुलीचा ताबा देण्यास कोर्टाचा नकार

By ऑनलाइन लोकमत | Published: April 16, 2023 08:01 AM2023-04-16T08:01:44+5:302023-04-16T08:02:05+5:30

Mumbai: आई पेइंग गेस्ट असल्याने तिला आठ वर्षांच्या मुलीचा अंतिम ताबा देण्यास न्यायालयाने नकार दिला. मुलीचे वडील संयुक्त  कुटुंबात राहत असून, ते राज्यातील एका प्रादेशिक पक्षाचे नेते आहेत. 

Court: Court's refusal to give custody of daughter to mother | Court: आईला मुलीचा ताबा देण्यास कोर्टाचा नकार

Court: आईला मुलीचा ताबा देण्यास कोर्टाचा नकार

googlenewsNext

मुंबई : आई पेइंग गेस्ट असल्याने तिला आठ वर्षांच्या मुलीचा अंतिम ताबा देण्यास न्यायालयाने नकार दिला. मुलीचे वडील संयुक्त  कुटुंबात राहत असून, ते राज्यातील एका प्रादेशिक पक्षाचे नेते आहेत. 

मुलीची आई पेइंग गेस्ट आहे आणि ती नोकरी करणारी महिला आहे त्यामुळे ती मुलीची नीट काळजी घेऊ शकत नाही,  असे म्हणत सत्र न्यायालयाने दंडाधिकारी न्यायालयाने दिलेला आदेश कायम ठेवला. ‘आई नोकरदार महिला आहे. वडीलही नोकरी करतात. मात्र, ते संयुक्त कुटुंबात राहतात आणि आई पेइंग गेस्ट आहे. त्यामुळे ती कामावर गेल्यावर मुलीची काळजी कोण घेणार?’ असे कारण न्यायालयाने आईला मुलीचा अंतरिम ताबा देण्यास नकार देताना म्हटले.

दंडाधिकाऱ्यांनी संबंधित महिलेला मुलीचा अंतरिम ताबा देण्यास नकार दिला. दंडाधिकारी न्यायालयाच्या या आदेशाविरुद्ध  महिलेने सत्र न्यायालयात धाव घेतली. महिलेच्या म्हणण्यानुसार, २०१० मध्ये त्यांचा विवाह झाला तेव्हा सर्व काही चांगले होते. मात्र, २०१९ मध्ये त्यांनी मुलीचा ताबा घेत तिला घराबाहेर काढले.

मुलीचा ताबा नाकारताना दंडाधिकारी न्यायालयाने मुलीचे वय कमी असल्याचे विचारात घेतले नाही,  असे महिलेने सत्र न्यायालयात दाखल केलेल्या अपिलात म्हटले आहे. महिलेने दाखल केलेला कौटुंबिक हिंसाचाराच्या तक्रारीवर उत्तर देताना मुलीच्या वडिलांनी दाखल केलेले प्रतिज्ञापत्र न्यायालयाने विचारात घेत म्हटले की, मुलीच्या वडिलांनी महिलेच्या चारित्र्यावर आरोप केला आहे आणि त्यांची तिच्याबरोबर राहण्याची इच्छा नाही.

कोर्टाचे निरीक्षण...
न्यायालयात सादर करण्यात आलेली काही कागदपत्रे पतीने पत्नीच्या चारित्र्यावर केलेल्या आरोपांचे प्रथमदर्शनी समर्थन करतात, असे न्यायालयाने म्हटले. महिलेवर करण्यात आलेले आरोप विचारात घेऊन महानगर दंडाधिकाऱ्यांनी मुलीचा ताबा  आता महिलेकडे सोपविणे योग्य व न्याय्य नसल्याचे नोंदविलेले निरीक्षण योग्य आहे, असे न्यायालयाने म्हटले. पतीविरोधात कौटुंबिक हिंसाचाराची केस बनत नसल्याचे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदविले.

Web Title: Court: Court's refusal to give custody of daughter to mother

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.