विद्यार्थ्यांच्या तणावमुक्तीसाठी शाळांमध्ये समुपदेशन; न्यायालयाच्या आदेशानंतर निर्णय
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: December 20, 2025 13:05 IST2025-12-20T13:04:41+5:302025-12-20T13:05:02+5:30
अभ्यासाचा ताण, स्पर्धा, कौटुंबिक समस्यांमुळे विद्यार्थ्यांवर दिवसेंदिवस ताण वाढत आहे. त्याचा परिणाम अभ्यासावर होत असल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने समुपदेशनाचे आदेश राज्य शासनाने दिले होते.

विद्यार्थ्यांच्या तणावमुक्तीसाठी शाळांमध्ये समुपदेशन; न्यायालयाच्या आदेशानंतर निर्णय
मुंबई : राज्यभरातील माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांचे मानसोपचार तज्ज्ञांमार्फत समुपदेशन होणार आहे. विद्यार्थ्यांवरील ताण कमी करण्यासाठी राज्य शासनाने हा निर्णय घेतला आहे.
अभ्यासाचा ताण, स्पर्धा, कौटुंबिक समस्यांमुळे विद्यार्थ्यांवर दिवसेंदिवस ताण वाढत आहे. त्याचा परिणाम अभ्यासावर होत असल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने समुपदेशनाचे आदेश राज्य शासनाने दिले होते. त्यानुसार राज्य शासनाने महत्त्वपूर्ण उपक्रम हाती घेतला. या अंतर्गत जिल्हा रुग्णालयातील क्लिनिकल सायकोलॉजिस्ट यांच्या मदतीने विद्यार्थ्यांच्या समुपदेशनासाठी ऑनलाइन मॉड्युल तयार करण्यात आले. विद्यार्थ्यांबरोबरच पालकांसाठीही ताणतणाव व्यवस्थापनासंबंधी माहिती निश्चित करून प्रशिक्षण व्हिडीओ तयार करण्यात येणार आहेत. राज्यातील विविध मानशास्त्रीय संघटनांच्या सहकार्याने हे काम अधिक गतीने पूर्ण केले जाणार आहे.
विद्यार्थ्याची हत्या
अलीकडे पुण्यात शालेय वयातील विद्यार्थ्याने दुसऱ्या विद्यार्थ्यांचा गळा चिरला. या गंभीर घटनेने समाजाला हादरवून सोडले. ठराविक वयात राग, तणाव आणि भावनांचे योग्य आकलन नसल्याने विद्यार्थ्यांकडून चुकीचे निर्णय घेतले जातात, याची गंभीर दखल शासनाने घेतली आहे.
"पौगंडावस्थेत आकर्षण-प्रेमाचा गोंधळ, एकतर्फी प्रेम, ताणतणाव, आत्मघातकी विचार, व्यसनाधीनता, अविचारी वर्तन व दबावाला बळी पडण्याची शक्यता अधिक असते. यामुळे मानसोपचार तज्ज्ञांची नितांत गरज भासते." - जयवंत कुलकर्णी, समुपदेशक
पाठ्यपुस्तकांमध्ये हेल्पलाइन क्रमांक
माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांतील शिक्षकांना मानसिक आरोग्याविषयी प्रशिक्षण देऊन ताणतणावग्रस्त विद्यार्थ्यांची ओळख पटवणे, त्यांना तातडीचे समुपदेशन देणे, तसेच राज्य पाठ्यपुस्तकांमध्ये हेल्पलाइन क्रमांकांचा समावेश करण्याचे नियोजन आहे. विद्यार्थ्यांचे मानसिक आरोग्य जपण्यासाठी ही दीर्घकालीन आणि व्यापक योजना ठरणार असल्याचे शिक्षण विभागाने स्पष्ट केले आहे.