Coronavirus: कोविडमुळे मृत पोलिसांच्या कुटुंबीयांना १३० कोटींचे वाटप; आतापर्यंत ३२४ जणांचा मृत्यू

सहा प्रस्तावांचा निधी प्रलंबित, गेल्या मार्चपासून २० जानेवारीपर्यंत पोलीस दलातील एकूण ३२४ जणांचे कोरोनामुळे निधन झाले.

जमीर काझी
 

मुंबई : कोविड-१९ विषाणूमुळे मरण पावलेल्या राज्यातील ३२४ पोलिसांपैकी २६१ जणांच्या कुटुंबीयांना १३० कोटी ५० लाख रुपयांचे वाटप करण्यात आले. त्यामध्ये मुंबईतील ९० पोलीस कुटुंबीयांचा समावेश आहे.

कोरोनामुळे मरण पावलेल्या पोलिसांच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी ६० लाखांची मदत देण्यात येत आहे. त्यामध्ये राज्य सरकारकडून ५० लाख, तर १० लाख राज्य पोलीस दलाकडून दिले जातात. आतापर्यंत एकूण ३२४ अधिकारी व अंमलदारांचा काेराेनामुळे मृत्यू झाला. संबंधित पोलीस घटक प्रमुखांकडून त्याबाबतच्या मदतीसाठी प्रस्ताव पोलीस मुख्यालयात पाठविला जातो. त्यांच्यामार्फत शासनाकडे तो सादर करण्यात आल्यानंतर मंजुरी मिळते. सरकारची मान्यता मिळाल्यानंतर संबंधित पोलीस घटकांकडे निधी पाठविला जात असून, त्यांच्याकडून संबंधित मृत पोलिसांच्या कायदेशीर वारस असलेल्या व्यक्तीच्या बँक खात्यावर ही रक्कम जमा केली जात आहे.

गेल्या मार्चपासून २० जानेवारीपर्यंत पोलीस दलातील एकूण ३२४ जणांचे कोरोनामुळे निधन झाले. त्यामध्ये सर्वाधिक ९८ जण मुंबईतील, तर अन्य २२६ जण उर्वरित पोलीस घटकांतील आहेत. त्यापैकी २८ जण मदतीच्या निकषात बसत नसल्याने त्यांना या योजनेसाठी ग्राह्य धरण्यात आले नाही. उर्वरितांपैकी २६६ जणांचा प्रस्ताव राज्य सरकारने मंजूर केला. त्यापैकी २६१ जणांना अर्थसाहाय्य देण्यात आले. ५ प्रस्तावांचा निधी मिळालेला नाही, तर १५ प्रस्ताव शासनाकडे मंजुरीसाठी प्रलंबित आहेत. कोरोनामुळे मरण पावलेल्या मुंबई पोलीस दलातील पोलिसांच्या कुटुंबीयांना ४५ कोटींची मदत दिली आहे. अन्य घटकांसाठी ८५.५ कोटी मदत देण्यात आली आहे.

मृत्यूपूर्वी १४ दिवस आधी ड्युटीवर असणे आवश्यक
कोरोनामुळे मृत पोलिसांच्या कुटुंबीयांना अर्थसाहाय्य मिळण्यासाठी संबंधित पोलीस हा मृत्यूपूर्वी किमान १४ दिवस आधी ड्युटीवर असणे आवश्यक आहे, तरच तो मदतीसाठी ग्राह्य ठरविला जातो. निधी मिळाल्यानंतर तातडीने वारसाच्या खात्यावर रक्कम जमा करण्यासाठी संबंधित घटकांकडे वर्ग करण्यात येते - संजीव सिंघल, अपर महासंचालक, प्रशासन, पोलीस मुख्यालय

प्रस्ताव मंजुरीसाठी अधिकाऱ्यांना सूचना
कोरोनामुळे मृत पोलिसांच्या अर्थसाहाय्याबाबतच्या प्रलंबित प्रस्ताव मंजुरीसाठी अधिकाऱ्यांना सूचना करण्यात आल्या आहेत. त्याबाबतचा आढावा घेतला जाईल. - अनिल देशमुख, गृहमंत्री