CoronaVirus News : सरकारी मनमानीमुळे रुग्णांचा जीव टांगणीला; कोरोना नियंत्रणासाठी खासगी रुग्णालयांवर टाच

CoronaVirus News in Marathi and Live Updates : राज्यातील कोरोना नियंत्रणात ठेवण्यासाठी सरकारने खासगी रुग्णालयांनाही आपल्या दावणीला बांधण्याचा खटाटोप सुरू केला आहे.

मुंबई : कोविड आणि विनाकोविड या फरकाचा फटका आता सर्वसामान्य रुग्णांना बसू लागला असून सरकारची सातत्याने बदलणारी धोरणे आणि खासगी रुग्णालयांची होत असलेली फरपट यामुळे अन्य आजारांच्या रुग्णांची राज्यभर परवड सुरू आहे. सरकारने खासगी रुग्णालयांना विश्वासात घेऊन ही आरोग्य व्यवस्था वेळीच सावरली नाही, तर सर्व यंत्रणाच कोलमडून पडण्याची भीती वैद्यकीय क्षेत्रात व्यक्त होत आहे.

राज्यातील कोरोना नियंत्रणात ठेवण्यासाठी सरकारने खासगी रुग्णालयांनाही आपल्या दावणीला बांधण्याचा खटाटोप सुरू केला आहे. या रुग्णालयांतील बेड कुठल्या रुग्णांसाठी राखीव ठेवायचे आणि त्यांच्या उपचारांसाठी किती पैसे आकारायचे हेही आता सरकार ठरवणार आहे. राज्य सरकारने ३० एप्रिल आणि मुंबई महापालिकेने ५ मे रोजी परिपत्रक काढून खासगी रुग्णालयांत कोरोनासह अन्य आजारांवरील उपचारांसाठी आलेल्या रुग्णांच्या उपचार खर्चांवर नियंत्रण ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारचे हे निर्णय ही मनमानी असून त्यामुळे खासगी रुग्णालयांची आरोग्य व्यवस्थाच डळमळीत होईल, अशी शक्यता निर्माण झाली आहे. म्हणूनच या धोरणात तातडीने बदल व्हायला हवा. अन्यथा कोरोनाच नाही, तर अन्य आजारांनी ग्रासलेल्या लाखो रुग्णांना उपचारांअभावी तडफडत प्राण सोडावे लागतील, अशी चिंता खासगी रुग्णालयांच्या व्यवस्थापनाकडून व्यक्त केली जात आहे.

मदतीचा हात हवा
कोरोनाच्या संकटामुळे खासगी रुग्णालयांचे आर्थिक गणित बिघडले आहे. तोट्याचे आकडे कोट्यवधींची झेप घेत आहेत. डॉक्टरांसह वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांचेमासिक वेतन देणेही अनेकांना शक्य होत नाही. या स्थितीत सरकारकडून मदतीचा हात अपेक्षित असताना निर्बंध लादण्याचे सरकारी धोरण रुग्णांच्या जीवाशी खेळ करणारे ठरू शकते. त्यामुळे हे आदेश तातडीने रद्द करावेत, अशी मागणी मुंबईतील असोसिएशन आॅफ हॉस्पिटल या संघटनेने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे एका निवेदनाद्वारे केली आहे. या संघटनेत बॉम्बे हॉस्पिटलसह रहेजा, हिरानंदानी, लीलावती, हिंदुजा, नानावटी, कोकिलाबेन, ब्रीच कॅण्डी, एचएन रिलायन्स आदी ५३ नामांकित रुग्णालयांचा समावेश आहे. हे संभाव्य संकट टाळण्यासाठी या संघटनेने राज्य सरकारला काही पर्यायही सुचविले आहेत.

८० टक्के बेडवर सरकारी नियंत्रण : ६० दिवसांच्या लॉकडाऊननंतरही कोरोना नियंत्रणात येत नसल्यामुळे अस्वस्थ झालेले राज्य सरकार साथ रोग प्रतिबंधक कायद्याचा आधार घेत नवनवे आदेश जारी करीत आहे. खासगी रुग्णालयांतील ८० टक्के बेडवरील रुग्णांचा उपचार खर्च सरकारी इन्शुरन्स कंपनीच्या दरानुसार वसूल करावा आणि उर्वरित २० टक्के बेडसाठी रुग्णालयांनी प्रचलित नियमावलीनुसार दर आकारावा, असे आदेश सरकारने काढले आहेत. तसेच ८० टक्के बेड जनरल वॉर्डमध्ये रूपांतरित करण्याचे निर्देशही मुंबई महापालिकेने दिल्याचे रुग्णालय व्यवस्थापनाचे म्हणणे आहे.

असोसिएशन आॅफ हॉस्पिटलच्या मागण्या आणि सुचविलेले पर्याय
मागणी : जर पालिकेच्या धोरणानुसार रुग्णालये कार्यरत ठेवायची असतील, तर उपचारांच्या खर्चासह इथल्या वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातील तुटीची भरपाई सरकारने करावी.

पर्याय १ : नियमानुसार गरजूंनाही सवलतीच्या दरात सेवा दिली जाईल. मात्र, अन्य रुग्णांवरील उपचारांसाठी पालिकेने निर्बंध लादू नयेत. त्यासाठी काढलेले आदेश तातडीने रद्द करावेत.

पर्याय २ : रुग्णालयांना आपल्या दरपत्रकानुसार उपचार करण्याची मुभा द्यावी. त्यातून जर नफा होत असेल तर ती रक्कम मुख्यमंत्री सहायता निधीला दिली जाईल.

रुग्णालय प्रतिनिधींनी केला विरोध
गेल्या आठवड्यात राज्याचे मुख्य सचिव अजय मेहता यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या एका बैठकीत रुग्णालयांच्या प्रतिनिधींनी या निर्णयाला कडाडून विरोध केला. त्यानंतरही सरकार निर्णयावर ठाम आहे. त्यामुळे खासगी रुग्णालयांतील उपचारांवर मोठे संकट उभे ठाकल्याचे या रुग्णालयांच्या संघटनेचे म्हणणे आहे.

रुग्णालयांचे व्यवस्थापन तसेच डॉक्टरांनी उपस्थित केलेले मुद्दे
- गंभीर आजार असलेल्या रुग्णांसाठी राखीव असलेले जवळपास सर्वच बेड कोरोना आणि अन्य आजारांच्या रुग्णांसाठी उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत.
- कोविड आणि नॉन कोविड (अन्य आजार असलेल्या) रुग्णांवर जनरल वॉर्डमध्ये एकत्र उपचार केल्यास अन्य आजारांच्या रुग्णांनाही संसर्ग होऊन त्यांच्या जीवाला धोका संभवतो. हवा किंवा अन्य मार्गांनी संसर्ग होणार नाही, अशा विलगीकरणात त्यांच्यावर उपचार होणे आवश्यक आहे.
- कोरोना रुग्णांवरील उपचारांसाठी अडीचपट जास्त मनुष्यबळ लागते. १४ दिवस काम केल्यानंतर प्रत्येक कर्मचाºयाला १४ दिवस क्वारंटाइन व्हावे लागते. त्यानंतर कामावर रुजू होण्यापूर्वी सात दिवस ते आपल्या घरी राहतात. रुग्णालयांतील काही कर्मचाºयांना कोरोनाची लागण झाली आहे, तर अनेकांना क्वारंटाइन व्हावे लागले आहे. या कारणांमुळे रुग्णालयांमध्ये मनुष्यबळाची प्रचंड कमतरता निर्माण झाली आहे.
- कोरोनाव्यतिरिक्त अन्य आजारांनी ग्रासलेले गरीब रुग्ण अत्यवस्थ असतील किंवा तातडीची शस्त्रक्रिया करायची असेल, तरच ते सरकारी रुग्णालयांमध्ये धाव घेत आहेत. मात्र, त्यांच्यासाठी बेड उपलब्ध नाहीत. त्यांना केवळ औषधोपचारांचीच गरज नसते. त्यामुळे त्यांच्यासाठी जनरल वॉर्डमधील सेवा कुचकामी ठरणार आहे.
- सरकारच्या आदेशांचे पालन करायचे ठरले तर रुग्णालयांतील कर्मचाºयांचे वेतन देणे आणि अत्यावश्यक साहित्याची खरेदीसुद्धा अशक्य होईल. त्यामुळे रुग्णालय बंद करण्याशिवाय पर्याय नसेल.
- खासगी रुग्णालयांचे मालक, व्यवस्थापन, डॉक्टर आणि कर्मचाºयांमध्ये कोरोनाची प्रचंड भीती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे अनेक रुग्णालये बंद असून उर्वरित ठिकाणी कर्मचारी कामावर येण्यास तयार नाहीत. ही परिस्थिती सरकार कशी हाताळणार?
- सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था बंद असल्याने रुग्णालयांतील कर्मचाºयांना कामाच्या ठिकाणी पोहोचणे अशक्य आहे. मुंबई, पुणे महानगर क्षेत्रात ही समस्या जटिल आहे.
- पावसाळ्यातील साथीच्या आजारांवरील रुग्णांची संख्या वाढल्यानंतर दरवर्षी मुंबई-ठाण्यातील रुग्णालये तोकडी पडतात. यंदा त्यात कोरोना रुग्णांची भर पडेल. ती परिस्थिती हाताळण्यासाठी सरकारने पर्यायी व्यवस्था सक्षम केली नाही, तर परिस्थिती हाताबाहेर जाईल.
- काही खासगी रुग्णालयांतील उपचाराच्या खर्चाचे आकडे डोळे पांढरे करणारे आहेत हे मान्य. मात्र, त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवण्याऐवजी सरसकट सर्वच खासगी रुग्णालयांवर टाच आणणे कितपत योग्य आहे?
- खासगी रुग्णालयांमध्ये विशेष सेवासुविधा मिळविणाºया रुग्णांना जास्त पैसे आकारून त्या बदल्यात अन्य रुग्णांना सवलतीच्या दरात सेवा दिल्या जातात. मात्र, सरकारला हा साधा हिशेब कळत नाही.
- वैद्यकीय कर्मचाºयांना पुरेसे वेतन देणे शक्य होत नसताना जीव धोक्यात टाकून कोरोना रुग्णांवर उपचार करण्याची सक्ती त्यांच्यावर करणे योग्य होईल का?
-देशातील सर्वांत श्रीमंत मुंबई महापालिका तेथील नागरिकांकडून कोट्यवधी रुपयांचा कर गोळा करते. यापैकी काही रक्कम उपचारांसाठी, आरोग्य सेवेसाठी देण्यास काय हरकत आहे?