CoronaVirus News : कोरोनाबाधित नसलेल्या रुग्णांवरही उपचार होतील याची खात्री करा - उच्च न्यायालय
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: May 17, 2020 06:54 IST2020-05-17T05:22:58+5:302020-05-17T06:54:21+5:30
गंभीर आजारांनी त्रस्त असलेले रुग्ण रुग्णालये व चिकित्सालयांपासून दूर जात आहेत. कोरोनाच्या काळात राज्य व महापालिकेच्या रुग्णालयांत वैद्यकीय पायाभूत सुविधांचा अभाव असल्याचे याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले.

CoronaVirus News : कोरोनाबाधित नसलेल्या रुग्णांवरही उपचार होतील याची खात्री करा - उच्च न्यायालय
मुंबई : कोरोनाबधित नसलेल्या रुग्णांनाही वेळेत उपचार मिळावेत, यासाठी काही याचिककर्त्यांनी केलेल्या सूचनांचा विचार करा, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले. मात्र, या सूचना वास्तववादी आणि वैद्यकीय प्रोटोकॉलमध्ये बसणाऱ्या असतील तरच स्वीकाराव्या, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
गंभीर आजारांनी त्रस्त असलेले रुग्ण रुग्णालये व चिकित्सालयांपासून दूर जात आहेत. कोरोनाच्या काळात राज्य व महापालिकेच्या रुग्णालयांत वैद्यकीय पायाभूत सुविधांचा अभाव असल्याचे याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले. कोरोनाबाधित नसलेल्या रुग्णांवर उपचारासाठी पालिकेकडे कोणताही कृती योजना नाही, असे याचिकाकर्त्यांतर्फे ज्येष्ठ वकील गायत्री सिंह यांनी न्यायालयाला गेल्या सुनावणीत सांगितले. तर दुसºया याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाला अशी सूचना केली की, कोरोनाबाधित नसलेल्या रुग्णांसाठी हेल्पलाईन सुरू करावी आणि त्यांना सहाय्य करण्यासाठी रुग्णवाहिका, फिरती वैद्यकीय सहाय्य, रुग्णालयांची व उपचार देणाºया दवाखान्यांची यादी जाहीर करण्याचे निर्देश सरकार व पालिकेला द्यावे. याचिककर्त्यांनी अनेक सूचना केल्यावर न्यायालयाने म्हटले की, याचिककर्त्यांनी केलेल्या काही सूचनांमध्ये तथ्य नाही. प्रत्येक शक्य पर्यायाचा शोध घेतला पाहिजे. त्यामुळे प्रशासनाने सूचना अंमलात आणण्याचा विचार करावा.
सुविधांचा अभाव
कोरोनामुळे इतर रुग्णांना उपचार मिळणे अशक्य होत आहे. राज्य व महापालिकेच्या रुग्णालयांत अनेक आवश्यक वैद्यकीय पायाभूत सुविधांचा अभाव असल्याचे याचिकाकर्त्यांनी
उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
‘२२ मेपर्यंत उत्तर द्या’
याचिककर्त्यांनी तज्ज्ञांचा आणि खासगी संस्थांचा सल्ला घेऊन वास्तववादी सूचनांची यादी प्रशासनाला द्यावी. या सूचनांवर विचार करून सरकार व महापालिकेने २२ मेपर्यंत उत्तर द्यावे, असे निर्देश न्यायालयाने दिले.