CoronaVirus News: परवाना रद्द करण्याचा पालिकेचा निर्णय उच्च न्यायालयाने केला रद्द

‘त्या’ रुग्णालयाला तात्पुरता दिलासा; कोरोना रुग्णांकडून आकारले होते जादा शुल्क

मुंबई : कोरोनाच्या रुग्णांकडून जादा शुल्क आकारणाऱ्या रुग्णालयाचा परवाना तात्पुरत्या स्वरूपी रद्द करण्याचा मुंबई महापालिकेचा निर्णय उच्च न्यायालयाने मंगळवारी रद्द केला.

जी-उत्तर विभागाचे साहाय्यक आयुक्त किरण दिघावकर यांनी माहीम येथील फॅमिली केअर रुग्णालय कोरोना रुग्णांकडून जादा शुल्क आकारत असल्याने रुग्णालयाचा परवाना ३० जुलै रोजी तात्पुरत्या स्वरूपी रद्द केला.

बॉम्बे नर्सिंग होम्स रजिस्ट्रेशन अ‍ॅक्ट, १९४९ अंतर्गत पालिका साहाय्यक आयुक्तांना नर्सिंग होम्सचा परवाना रद्द करण्याचा अधिकार नाही. ही बाब निदर्शनास येताच न्या. एस.जे. काथावाला व न्या. माधव जामदार यांच्या खंडपीठाने पालिकेची कारवाई रद्द केली.

कायद्यानुसार, खासगी रुग्णालयाला ३० दिवसांची नोटीस देणे आवश्यक आहे. मात्र, या प्रकरणी रुग्णालयाला केवळ दोन दिवसांची नोटीस देण्यात आली.
पालिकेच्या आदेशात एका व्हिडीओचा उल्लेख आहे. मात्र, हा व्हिडीओ अधिकाऱ्यांनी पाहिला नाही. पालिकेने आदेशात रुग्णालयाने ८ जूनच्या नोटीसला दिलेले उत्तर विचारात घेतले नाही, तसेच त्यांनी आरोप फेटाळल्याचेही विचारात घेतले नाही.

या प्रकरणी पालिकेचे वकील व अधिकारी समाधानकारक उत्तर देऊ न शकल्याने गेल्या सुनावणीत न्यायालयाने पालिका आयुक्त इकबाल सिंह चहल यांना व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे न्यायालयात उपस्थित राहण्याचे निर्देश दिले. त्यानुसार चहल मंगळवारी न्यायालयात व्हीसीद्वारे उपस्थित राहिले.
‘आम्हाला तुमच्या अधिकाºयांविषयी गंभीर तक्रार आहे,’ असे म्हणत न्यायालयाने पालिकेच्या ३० जुलैच्या आदेशात त्रुटी असल्याचे चहल यांना सांगितले.
^तुम्ही असा कसा कारभार करता? पालिकेला अशा पद्धतीने कामकाज करण्याची परवानगी नाही. हे आदेश रद्द करण्यात येत आहेत, असे न्यायालयाने म्हटले.

दरम्यान, न्यायालयाने पालिकेला रुग्णालयाला नव्याने ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावून कायद्यानुसार कारवाई करण्याची मुभा दिली. सुनावणीदरम्यान मृताच्या नातेवाइकाने या प्रकरणात मध्यस्थी अर्ज दाखल करण्याची मुभा मागितली. या खासगी रुग्णालयात कोरोना नसलेल्या रुग्णांना कोरोनाबाधित रुग्णांबरोबर एकत्र ठेवण्यात येत असल्याचा आरोप नातेवाइकांच्या वतीने अ‍ॅड. यशोदीप देशमुख यांनी केला. संबंधित रुग्ण दगावल्यानंतर दोन दिवसांनी त्याचा अहवाल कोरोना निगेटिव्ह आला, असे देशमुख यांनी न्यायालयाला सांगितले.

‘आरोपांची पडताळणी करा’
न्यायालयाने कुटुंबाबाबत सहानुभूती दाखवली. मात्र, पालिकेला त्यांच्या कृतीबद्दल जबाबदार धरले. रुग्णालयांविरोधात केलेल्या आरोपांची पडताळणी करूनच रुग्णालयांवर कारवाई करा, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने पालिकेला दिले.