coronavirus: मोदी सरकारचे आर्थिक पॅकेज म्हणजे तहान लागल्यावर विहिर खोदण्याचा प्रकार; बाळासाहेब थोरात यांची टीका     

आर्थिक मदत पॅकेजच्या नावातून मदत हा शब्द गायब केला असून हे आता कर्ज पॅकेज राहिले आहे. मोदी सरकारकडे जनतेला तात्काळ दिलासा देण्याकरिता कोणतीही ठोस योजना नसल्याने आता जनतेला तहान लागली असताना सरकार जनतेला स्वत:च कर्ज घेऊन विहीर खोदा असा आत्मनिर्भरतेचा सल्ला देत आहे

मुंबई -  कोरोनाच्या संकटात हवालदिल झालेल्या जनतेला आर्थिक मदतीची तात्काळ गरज असताना मोदी सरकारने आर्थिक पॅकेजच्या नावाने जनतेची क्रूर थट्टा केली आहे. आर्थिक मदत पॅकेजच्या नावातून मदत हा शब्द गायब केला असून हे आता कर्ज पॅकेज राहिले आहे. मोदी सरकारकडे जनतेला तात्काळ दिलासा देण्याकरिता कोणतीही ठोस योजना नसल्याने आता जनतेला तहान लागली असताना सरकार जनतेला स्वत:च कर्ज घेऊन विहीर खोदा असा आत्मनिर्भरतेचा सल्ला देत आहे, अशी प्रखर टीका महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष व महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी केली आहे.

यासंदर्भात बोलताना थोरात म्हणाले की, तीन दिवसांमध्ये अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी जनतेची फसवणूक करण्यासाठी ३५ कलमी योजना आणली आहे. यामध्ये “आर्थिक ताकद मिळवायची असेल तर आता रोपटे लावा आणि पाच वर्षाने त्याची फळे खा” असा शहाजोगपणाचा सल्ला दिला आहे. त्यांनी जाहीर केलेल्या बहुसंख्य योजना या भविष्यकालीन असून यातील अनेक योजना यापूर्वीच अर्थसंकल्पात जाहीर केल्या आहेत. मधमाशीपालन, कोल्ड स्टोरेज आणि गोदामे याबाबतच्या योजना आधीच अस्तित्वात आहेत. आज शेतक-यांना आपली उत्पादने कशी विकायची याची चिंता असताना गोदामे बांधून तयार होईपर्यंत शेतकरी कसा जगेल? असा प्रश्न थोरात यांनी उपस्थित केला.

क्लस्टर योजना, प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजनाही अगोदरपासूनच अस्तित्वात आहे. मत्स्यव्यावसायिकांच्या हाती रोख रक्कम देण्याची आवश्यकता आहे. शेतक-यांच्या जनावरांना लसीकरण देण्याची योजना सरकारने आणली, मात्र हे पशुधन जगवायला चारा कोठून आणायचा? आयुर्वेदिक वनस्पतींचे उत्पादन करा असा सल्ला केंद्र सरकार देत आहे या सर्व भविष्यकालीन उपाययोजना आहेत.

नाशवंत शेतीमालाची विक्री करण्याकरिता अनुदान देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला परंतु ज्या शेतक-यांचा माल नाश पावला आहे त्यांना नुकसानभरपाई देणे आवश्यक होते. याचबरोबर केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी तीन प्रशासकीय सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यात अत्यावश्यक वस्तू पुरवठा कायद्यामध्ये बदल करणे असेल किंवा शेतक-याला आपला माल आकर्षक किंमतीमध्ये विकण्यासाठी परवाना नसलेल्या व्यापा-यांना विकण्याची मुभा देण्याचा किंवा शेतक-याला आपल्या पिकाची पेरणी करण्याआधीच आपला माल काय भावाने आणि किती प्रमाणात विकला जाईल याची हमी देण्याकरिता कायद्याची चौकट निर्माण करणे असेल हे सर्व निर्णय अगोदरही घेता आले असते याचा कोरोनामुळे निर्माण झालेल्या संकटाशी काय संबंध आहे?

लॉकडाऊनच्या काळात अनेक शेतक-यांना आपला माल अल्प दरात विकावा लागला यामुळे शेतक-यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. या शेतक-यांना थेट रोख रकमेच्या स्वरूपात मदतीची गरज आहे. या  शेतक-यांच्या तोंडाला अर्थमंत्र्यांनी पाने पुसली आहेत. निर्मला सितारामन यांची तिसरी पत्रकारपरिषद होईपर्यंत २० लाख कोटी रूपयांच्या पॅकेजमधील अनेक शून्य गळून पडली आहेत असा टोला लगावून दोन वेळच्या जेवणाची भ्रांत असलेल्या गरिब नागरिकांना अशा भविष्यकालीन योजनांची नाही तर रोख रकमेची आवश्यकता आहे. त्यामुळे राहुल गांधी यांनी सांगितल्या प्रमाणे केंद्र सरकारने गरजू नागरिकांच्या खात्यात थेट रक्कम जमा करावी या मागणीचा थोरात यांनी पुनरुच्चार केला.