मुंबई - कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर लॉकडाऊन लागू करण्यात आल्यानंतर कलम 188 नुसार जोरदार कारवाया राज्यभरात सुरू करण्यात आल्या होत्या. या कालावधीत राज्यभरात लाखो नागरिकांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले असून हजारोंना अटकही झाली होती. या सर्वांच्या भवितव्याचा विचार करून आणि कोरोना परिस्थिती लक्षात घेऊन गृह विभागाने आता हे गुन्हे मागे घेणार असल्याचं म्हटलंय. गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी यासंदर्भात घोषणा केली.
कोविड १९ विषाणूचा संसर्ग वाढू नये याकरिता संचारबंदी लागू करण्यात आली होती. विशेष म्हणजे तब्बल 4 महिने कडक लॉकडाऊन पाळल्यानंतर मिशन बिगेन अगेन सुरू करण्याता आले. त्यानसुार, आता सर्वकाही पूर्वपदावर येत आहे. मात्र, लॉकडाऊन काळात नागरिकांनी एकत्र येणे टाळावे याकरिता शासनाने नागरिकांना बाहेर फिरण्यास तसेच कार्यालये, व्यवसाय बंद ठेवण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्या वाहनचालकांसह, नागरिकांवर कलम 188 नुसार कारवाई करण्यात येत होती. पोलिसांनी याकाळात नागरिकांवर मोठ्या प्रमाणावर खटले भरले आहेत. तर, या खटल्यांचे दोषारोपपत्र दाखल करुन आरोपींना नोटीसही बजावण्यास सुरुवात झाली आहे. मात्र, राज्य सरकारने हे गुन्हे मागे घेण्याची तयारी दर्शवली आहे.
गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी आपल्या ट्विटर अकाऊंटवरुन यासंदर्भाची घोषणा एका व्हिडिच्या माध्यमातून केली आहे. ''कोविड-19 च्या काळात नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर आयपीसी सेक्शन 188 अंतर्गत दाखल करण्यात आलेले गुन्हे राज्य सरकार नियमानुसार न्यायिक प्रक्रियेचे पालन करून मागे घेणार आहे.'', असे अनिल देशमुख यांनी सांगितलंय.
दोषारोपपत्र दाखल करण्यास सुरुवात
राज्यात आता कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी झाल्याने या गुन्ह्यांची निर्गती करण्याचे आदेश काढण्यात आले आहेत. त्यामुळे राज्यातील सर्व पोलीस ठाण्यातून गुन्हा दाखल झालेल्यांना पोलीस ठाण्यात बोलावून त्यांच्याकडून माहिती घेऊन दोषारोप पत्र तयार करुन न्यायालयात दाखल करण्यात येत आहे. तर, न्यायालयातही आता संपूर्ण वेळ कामकाज सुरु झाल्याने या प्रक्रियेने वेग घेतला आहे. न्यायालयाच्या वेळेनुसार संबंधितांना नोटीस काढण्यात येत आहे. न्यायालयाची नोटीस पोलीस घरी जाऊन बजावत असून त्यांना न्यायालयात हजर राहण्यास सांगितले जात आहे. न्यायालयाकडून गुन्हा दाखल झालेल्यांवर दंडात्मक कारवाई केली जात आहे.