Corona Vaccination: लसीकरणासाठी २२७ प्रभागांमध्ये प्रत्येकी एक केंद्र; १८ वर्षांवरील सर्वांना मिळणार लस
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: April 28, 2021 20:49 IST2021-04-28T20:47:39+5:302021-04-28T20:49:16+5:30
लसीकरणाचा उपक्रम केंद्र सरकारमार्फत राबवला जात असल्याने सार्वजनिक केंद्रांमध्ये लस मोफत दिली जात होती

Corona Vaccination: लसीकरणासाठी २२७ प्रभागांमध्ये प्रत्येकी एक केंद्र; १८ वर्षांवरील सर्वांना मिळणार लस
मुंबई - मुंबईतील १८ ते ४४ वयोगटातील नागरिकांचे लसीकरण केवळ खासगी रुग्णालांतील केंद्रांमध्ये होणार असल्याचे महापालिकेने जाहीर केले होते. मात्र नागरिकांची गैरसोय टाळण्यासाठी मुंबईतील २२७ प्रभागांमध्ये प्रत्येकी एक लसीकरण केंद्र सुरु करण्यात येणार आहे. येत्या तीन दिवसांमध्ये ही केंद्रे सुरू करण्यात येणार असून येथे १८ वर्षांवरील सर्व नागरिकांना लस मोफत मिळणार आहे.
महापालिकेने मुंबईत १६ जानेवारीपासून लसीकरण सुरू केले आहे. आतापर्यंत २३ लाख ५५ हजार लोकांचे लसीकरण पूर्ण झाले आहे. त्यानंतर आता १ मे पासून १८ ते ४४ वयोगटातील नागरिकांना लस देण्यात येणार आहे. असे ९० लाख लाभार्थी असल्याने लसीकरणासाठी केंद्रावर गर्दी होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे गे मोहिमेचे विभाजन करीत १८ ते ४४ वयोगट खासगी केंद्रात तर ४५ वर्षांवरील नागरिकांना सरकार व पालिकेच्या केंद्रात लस देण्यात येईल, असे जाहीर केले होते.
लसीकरणाचा उपक्रम केंद्र सरकारमार्फत राबवला जात असल्याने सार्वजनिक केंद्रांमध्ये लस मोफत दिली जात होती. तर, खासगी केंद्रांमध्ये अडीशे रुपये शुल्क घेतले जात आहे. मात्र, राज्य सरकारने आता ही मोहीम राबवत असल्याने लस मोफत देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. परंतु, खासगी केंद्रात लस मोफत देण्याबाबत राज्य सरकार निर्णय घेईल, असे पालिकेकडून सांगण्यात आले.
- राज्य सरकार आणि महापालिकेच्या ६३ केंद्रांमध्ये ४५ वर्षांवरील नागरिकांचे लसीकरण केले जाणार आहे.
- सध्या ७३ लसीकरण केंद्र खाजगी रुग्णालयातमार्फत चालवली जात आहेत. येत्या काही दिवसांत त्यांची संख्या वाढवून १०० पर्यंत नेण्यात येणार आहे.
- केंद्र सरकारच्या नियमानुसार १०० खाटांपेक्षा कमी क्षमतेच्या रुग्णालयांना लसीकरण केंद्र सुरु करण्याची परवानगी देण्यात येत नव्हती. मात्र, आता केंद्राने लसीकरण केंद्रांना परवानगी देण्याचे अधिकार पालिकेला दिला आहे. त्यामुळे आता टप्प्या टप्प्याने खासगी केंद्रांची संख्या वाढविण्याची परवानगी देण्यात येणार आहे.