भारताचे संविधान... नव्या आवृत्तीची छपाईच नाही

शासकीय मुद्रणालयात विक्रीसाठीही अनुपलब्ध

श्रीकांत जाधव 

मुंबई : स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव आणि भारतीय राज्यघटनेचा जागर सुरू असताना ‘भारताचे संविधान’ या मराठी आणि इंग्रजी भाषांतील नव्या आवृत्तीची एकही प्रत शासकीय मुद्रणालयात विक्रीसाठी उपलब्ध नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. चर्नी रोड येथील मुद्रणालयात संविधानाच्या नव्या आवृत्तीची छपाई झालेली नसल्याने राज्यातील एकाही मुद्रण विभागाकडे नवीन आवृत्ती विक्रीसाठी उपलब्ध नाही. 
राज्यात शासकीय मुद्रण व लेखन सामग्री विभाग उद्योग विभागाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखाली आहे. तर भाषा संचालनालयाकडून संविधानाचा भाषांतर आणि छपाई मजकूर पुरवला जातो. २०१४ मध्ये संविधानाची इंग्रजी आणि मराठी अशी द्विभाषी सातवी आवृत्ती प्रकाशित झाली. कोरोनामुळे गेल्या दोन वर्षांत नवीन आवृत्तीचे काम अद्याप पूर्ण झालेले नाही. 

सामान्य प्रशासन विभागाकडून आम्हाला छपाईचे आदेश असतात. संविधानाची प्रिंट कॉपी तेथून पुरवली जाते. पुणे बार्टीकडून ५० हजार प्रत छपाईची 
मागणी होती. जेवढ्या शिल्लक होत्या त्या काही महिन्यापूर्वी संपल्या. नवीन आवृत्ती उपलब्ध नसल्याने जनतेची मागणी पूर्ण करता येत नाही. 
- रूपेंद्र मोरे, संचालक, चर्नी रोड मुद्रण संचालनालय

भारताचे संविधान प्रकाशनाची पहिली आवृत्ती १९७९ मध्ये प्रकाशित झाली होती. त्यानंतर २०१४ मध्ये शासनाने संविधानाची सातवी आवृत्ती प्रकाशित केली. इंग्रजी आणि मराठी अशी द्विभाषी आवृत्ती आहे. त्यामुळे जनतेकडून त्याची सातत्याने मागणी होते. नव्या आवृत्तीचे काम सुरू आहे. केंद्राकडून दिल्या जाणाऱ्या सर्व सुधारणांचा समावेश या आवृत्तीमध्ये करण्यात येत असल्याने थोडा वेळ लागत आहे. 
- विजया डोनीकर, भाषा संचालक

महापरिनिर्वाणदिनी आवृत्ती कशी मिळणार?

     दरवर्षी ६ डिसेंबरला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या महापरिनिर्वाणदिनी चैत्यभूमीवर ‘भारताचे संविधान’ आवृत्तीला प्रचंड मागणी असते.
     देशभरातून येणारे अनुयायी शासनाची आवृत्ती विकत घेतात. केवळ शासनाची आवृत्ती मिळावी असा अनेकांचा आग्रह असतो. 
     यंदा दोन वर्षांनी भीम अनुयायी चैत्यभूमीवर येत आहेत. 
अशा वेळी त्यांना शासनाची आवृत्ती कशी उपलब्ध होणार,असा प्रश्न आहे