“शेती महामंडळाची ४००० एकर जमीन शेल कंपनीला देऊ नका”; विजय वडेट्टीवारांची मागणी
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: March 11, 2026 15:26 IST2026-03-11T15:24:37+5:302026-03-11T15:26:27+5:30
Congress Vijay Wadettiwar News: ही जमीन खुल्या लिलावात विकली तर सरकारला हजारो कोटी रूपये मिळतील, असेही वडेट्टीवार यांनी म्हटले आहे.

“शेती महामंडळाची ४००० एकर जमीन शेल कंपनीला देऊ नका”; विजय वडेट्टीवारांची मागणी
Congress Vijay Wadettiwar News: महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळाच्या मालकीची श्रीरामपूर तालुक्यातील सुमारे ४००० एकर बागायत जमीन ZR2 ग्रुप होल्डिंग या कंपनीला देण्याचा घाट घातला जात असल्याचा खळबळजनक आरोप काँग्रेस विधिमंडळ नेते विजय वडेट्टीवर यांनी आज विधानसभेत केला. लक्षवेधी प्रश्नावर बोलताना वडेट्टीवार यांनी हा आरोप केला.
राज्य शेती महामंडळाची जमीन ही अशा कंपनीला विकण्याचा घाट आहे ज्या कंपनीच्या कामकाजात आणि आर्थिक व्यवहारांत अनेक गंभीर त्रुटी आढळून आल्या आहेत. ZR2 ग्रुप होल्डिंग आणि ZR2 बायोएनर्जी या कंपन्यांमध्ये जिमी ओल्सन आणि सुनील कलापुरे हे संचालक आहेत. हे दोघेही महाराष्ट्रातील एका मंत्र्यांच्या संबंधित संस्थांमध्ये महत्वाच्या पदांवर कार्यरत आहेत, ज्यामुळे या जमिनीच्या हस्तांतरणात राजकीय हितसंबंध असल्याचा आरोप वडेट्टीवार यांनी केला.
ही जमीन MIDC ला देऊन तिथून या कंपनीला देण्याचा डाव
या कंपनीच्या ताळेबंदात मोठी विसंगती आहे. २०२४ मध्ये अवघ्या दीड कोटींच्या आसपास विक्री दाखवणारी ही कंपनी कुठलाही ठोस व्यवसाय नसताना ३० कोटींचा नफा दाखवते. तसेच, २०२५ मध्ये अचानक १०० कोटींची भांडवली वाढ दाखवणे हा आर्थिक गैरव्यवहार आहे असे वडेट्टीवार म्हणाले. ही जमीन शेतकऱ्यांची हक्काची असल्याने ही ४००० एकर जमीन कोणत्याही परिस्थितीत या बोगस कंपनीला देऊ नये. हा खूप मोठा घोटाळा आहे. ही जमीन MIDC ला देऊन तिथून या कंपनीला देण्याचा डाव आहे. या संबंधात उद्योग विभागाने जीआर बदलले आहे, असा आरोप वडेट्टीवार यांनी केला.
दरम्यान, श्रीरामपूर येथील जमीन सरकारने खुल्या लिलावात विकली तर सरकारला हजारो कोटी रूपये मिळतील. ही जमीन सहा हजार कोटींची आहे पण एका मंत्र्यांच्या घशात घालण्याचा प्रयत्न सुरू आहे असा आरोप वडेट्टीवार यांनी केला. यावर उत्तर देताना महसूल मंत्री म्हणाले की या जमिनीच्या बाबत निर्णय मंत्रिमंडळ उपसमितीमध्ये होईल. ही जमीन कोणत्याही चुकीचे पद्धतीने विकण्यात येणार नाही. या प्रकरणी बैठक लावण्याचे आश्वासन महसूल मंत्र्यांनी दिले.