मुंबई - देशात सध्या एक देश एक निवडणूक या विषयावरुन चर्चा सुरु असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी यावर चर्चा करण्यासाठी सर्वपक्षीय नेत्यांची बैठक बोलविली होती. या बैठकीला बहुतांश विरोधी पक्षातील नेत्यांनी बहिष्कार घातला होता. काँग्रेसनेही एक देश एक निवडणूक या प्रस्तावाला विरोध केला होता. मात्र मुंबई काँग्रेस अध्यक्ष मिलिंद देवरा यांनी वन नेशन वन इलेक्शनचं समर्थन केलं आहे त्यामुळे एक देश एक निवडणूक या मुद्द्यावरुन काँग्रेसमध्येच मतभेद असल्याचं समोर येत आहे.
मिलिंद देवरा यांनी पत्र लिहून एक देश एक निवडणूक यावर भाष्य करत केंद्र सरकारच्या या प्रस्तावावर चर्चा करणं योग्य आहे. 1967 सालीही देशात अशाप्रकारे निवडणूक झाली होती ते आपल्याला विसरता येणार नाही. या प्रस्तावावर सहमती बनविण्यासाठी सरकारला प्रयत्न करावेच लागतील. देशात सातत्याने निवडणुका होणं हे चांगल्या प्रशासनासाठी आणि गंभीर समस्या दूर करण्यासाठी बाधित आहे. चांगल्या प्रशासनाला लोकांच्या समस्या दूर करण्यासाठी दीर्घकालीन समाधान शोधावं लागेल. आपल्याला कोणत्याही परिस्थिती लोकशाही मजबूत करण्यासाठी तयार राहावं लागेल.
दरम्यान देशाला सामाजिक आणि आर्थिक विकासासाठी एका अजेंड्याची गरज आहे. राजकीय पक्षांच्या कोणतीही संशयाची भावना न राहता सरकारने सर्वमान्य सहमती बनविण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजे. सरकारला तज्ज्ञमंडळी, विद्यार्थी तसेच निवडणुकीच्या सुधारणेच्या दिशेने काम करणाऱ्या संघटनांची मते जाणून घ्यायला हवीत असंही मिलिंद देवरांनी सांगितले.
तसेच लोकसभा निवडणुकीसोबत विधानसभा निवडणुका घेतल्यास सत्ताधारी पक्षाला त्याचा फायदा होतो असं म्हटलं जातं त्यावर आक्षेप घेत मिलिंद देवरांनी सांगितले की, काही दिवसांपूर्वीच लोकसभा निवडणुकीसोबत अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, आंध्र प्रदेश विधानसभा निवडणुका झाल्या. यातील 3 राज्यांपैकी 2 राज्यात विजय मिळविणाऱ्या राजकीय पक्षाची भाजपासोबत कोणतीही आघाडी नव्हती असं त्यांनी सांगितले.
तर दुसरीकडे काँग्रेसचे खासदार गौरव गोगोई यांनी मुख्य प्रश्नांवरुन लक्ष दुसरीकडे वळविण्यासाठीच सरकारने एक देश एक निवडणूक हा मुद्दा समोर आणला असल्याचा आरोप केला. त्यामुळे एक देश एक निवडणूक यावरुन काँग्रेसमध्येच मतभेद असल्याचं चित्र पाहायला मिळत आहे.